Information sent for only 1.10 lakh hectares; Written clarification from the Center : फक्त 1.10 लाख हेक्टरची माहिती पाठवली; केंद्राचा लेखी खुलासा
New Delhi : महापुराने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे आर्थिक कणा मोडून टाकला आहे. मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिके तर वाहून गेलीच, पण थेट जमीनच खरडून जाण्याच्या भीषण परिस्थितीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. अनेकांच्या शेतीयोग्य जमिनीच नष्ट झाल्या असून शेतकऱ्यांच्या हातात आता आशेचा आधारही उरलाच नाही. मदतीसाठी सरकारकडे डोळे लावून बसलेले शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारनेच दिलेल्या लेखी माहितीत राज्य सरकारकडून अजूनपर्यंत अतिवृष्टी आणि महापुराबाबत मदतीचा प्रस्ताव आला नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर या प्रश्नावर प्रचंड खळबळ माजली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार निवडणुकीलाच प्राधान्य देत आहे का आणि शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे का, असा संतप्त सवाल शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
राज्यातील पुरामुळे तब्बल 14 लाख हेक्टर क्षेत्रावर मोठे नुकसान झाले असल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीत दिसते. पण त्याच्या तुलनेत केंद्राकडे पाठवलेला नुकसानाचा आकडा केवळ 1.10 लाख हेक्टर इतकाच असल्याचे उघड झाले आहे. एवढ्या मोठ्या तफावतीमुळे मदत मिळण्याचा मार्गच अरुंद झाला असून शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावाशिवाय केंद्राकडून मदत मिळत नसतानाही केंद्राने 3,132.80 कोटी रुपयांची मदत स्वतंत्ररीत्या देऊनही प्रस्ताव न गेल्याचे केंद्राच्या खुलाशामुळे स्पष्ट झाले आहे.
Devendra Fadnavis : तपोवन वृक्षतोड वादात देवेंद्र फडणवीसांचा ठाम पवित्रा
याच पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. “राज्य सरकारकडून प्रस्तावच गेला नसेल तर त्याचे उत्तर मुख्यमंत्री द्यायलाच हवे. केंद्राकडून पत्र दोन वेळा येऊनही प्रस्ताव न जायचा म्हणजे शेतकऱ्यांबाबत कुठला बेजबाबदारपणा चालला आहे?” असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रस्ताव पाठवू नये म्हणून सरकारवर कोणाचा दबाव आहे का, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली आणि पुढील काळात मुख्यमंत्री राज्यभर फिरत असताना शेतकरी त्यांना जाब विचारणार असल्याचा इशारा दिला.
Winter Session : आचारसंहितेचा आधार घेऊन पळवाट काढल्याचा सरकारवर आरोप !
दरम्यान, राज्य सरकारकडून मात्र वेगळेच स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी अतिवृष्टी आणि पुरग्रस्त भागासाठी केंद्राकडे दोन प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार पहिला प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असून दुसरा पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसंदर्भात आहे. दुसऱ्या प्रस्तावावर दिल्लीमध्ये उद्या चर्चा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र केंद्राच्या विधानांशी राज्याची माहिती विसंगत असल्याने शेतकऱ्यांच्या मदतीचा विषय सरळ मदत मिळण्याऐवजी राजकीय फुटबॉल बनला आहे का, असा प्रश्न जनमानसात निर्माण झाला आहे. महापुराचे जखम आजही ताज्या असताना प्रशासनातील तफावत आणि दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक अधिकच वाढत चालला आहे.
__
