The chairman of the board of education is the real mastermind : शिक्षक प्रत्यक्षात शाळांमध्ये सेवेत नसतानाही नियुक्ती आदेश व वेतन मंजूरी
Amravati येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय हे बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाचे मूळ केंद्र ठरले आहे. या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार म्हणून तत्कालीन उपसंचालक डॉ. शिवलिंग पटवे यांचं नाव पुढे आलं आहे. सध्या ते नागपूर शिक्षण मंडळाचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत.
डॉ. पटवे हे २०१७ ते २०२० दरम्यान नागपूर येथे उपसंचालक होते. त्यानंतर २०२१ ते २०२४ या काळात त्यांनी अमरावती विभागात उपसंचालकपदाची जबाबदारी स्वीकारली. या काळात त्यांनी विविध बोगस शिक्षक भरतीस मंजुरी दिल्याचे गंभीर आरोप आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक शिक्षकांना बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे नियुक्त्या मिळाल्या. हे शिक्षक प्रत्यक्षात शाळांमध्ये सेवेत नसतानाही त्यांना नियुक्ती आदेश व वेतन मंजूर करण्यात आले.
MSEB Mahavitaran : गावकरी मोबाईल टॉवरवर चढून आंदोलनाच्या तयारीत
बोगस भरतीप्रकरणी अटकेची भीती असल्यामुळे डॉ. पटवे यांनी न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन घेतला. त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, शालार्थ आयडीसाठी सादर केलेल्या दस्तऐवजांवरील स्वाक्षऱ्या बनावट होत्या आणि पोलिसांनी त्या संदर्भात एकाला अटकही केली आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून डॉ. पटवे यांना दिलासा दिला. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांवर दबाव आणून बोगस शिक्षकांच्या रुजू अहवालांवर स्वाक्षऱ्या करून घेतल्या गेल्या. काही सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यांचा गैरवापर करून बनावट अहवाल तयार करण्यात आले.
संबंधित शिक्षकांना वेतन व एरियर मंजूर करण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेत डॉ. पटवे यांची थेट भूमिका होती, असा ठाम आरोप शिक्षण क्षेत्रातील सुत्रांकडून करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर इतक्या गंभीर आरोप असूनही राज्य सरकारने त्यांना शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपद नेमल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत असताना डॉ. पटवे यांना संरक्षण का दिले जात आहे, यावर शिक्षक संघटनांमध्येही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
Local Body Elections : महायुतीमध्ये स्थानिक निवडणुकांवरून संभ्रम कायम
विशेष म्हणजे, शालार्थ आयडी घोटाळ्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांना अटक करण्याआधी चौकशी करा, अशा सूचनांची चर्चा शिक्षण आयुक्त व पोलिस आयुक्तांमध्ये झाल्याचे वृत्तही समोर आले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पोलिस व शिक्षण विभागातील समन्वय, कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
