high-court-stays-administrator-appointment-gram-panchayat : राज्य सरकारच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठाचा झटका; १४ हजार ग्रामपंचायतींना जीवदान; निवडणुका रखडल्याचा ठपका ठेवत सरकारला नोटीस; ‘सतावेध’ विशेष वृत्त
Nagpur राज्यातील ग्रामीण राजकारणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा पोहोचत असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष नोंदवत न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे कार्यकाळ संपलेल्या आणि संपत असलेल्या राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रशासकराजऐवजी आता लोकप्रतिनिधींचाच कारभार सुरू राहण्याची शक्यता बळावली आहे.
राज्य शासनाने जानेवारी २०२६ मध्ये एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे किंवा लवकरच संपणार आहे, अशा ठिकाणी निवडणुका होईपर्यंत सरकारी प्रशासक नेमण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. १४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींवर सरकारी अंमल बसण्याची प्रक्रिया यामुळे सुरू होणार होती.
या निर्णयाविरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. ग्रामपंचायती हा लोकशाहीचा पाया आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींऐवजी थेट प्रशासक नेमणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे. निवडणुका वेळेवर घेणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. यंत्रणेच्या विलंबासाठी ग्रामपंचायतींना शिक्षेप्रमाणे प्रशासक नेमणे अयोग्य आहे. प्रशासकांच्या माध्यमातून सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील वाढलेला राजकीय संभ्रम तूर्तास दूर झाला आहे.
या न्यायालयीन स्थगितीमुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याबाबत तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. पुढील सुनावणीत सरकार काय भूमिका मांडते, यावर राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
