दसरा-दिवाळी तोंडावर; पंचनाम्यांचे सोपस्कार नंतर करा, आधी शेतकऱ्याला मदतीचा आधार द्या
Mumbai : राज्यातील ७५ टक्के भागात दुष्काळ जाहीर करूनही शेतकऱ्यांच्या हातात ठोस मदत अद्याप पोहोचलेली नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या सवलती या दुष्काळाची तीव्रता आणि शेतकऱ्यांची बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे ‘राजा उदार झाला, हाती भोपळा दिला’ अशी सरकारची कार्यपद्धती होऊ नये, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून परिस्थितीची भीषणता प्रत्यक्ष पाहिली आहे. त्यामुळे पुन्हा पंचनामे आणि सर्वेक्षणाच्या कागदी सोपस्कारांत वेळ न घालवता दसरा-दिवाळीच्या आधी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई जमा करावी आणि त्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली.
खरीप हंगाम जवळपास पूर्णपणे हातातून गेला आहे. पाणीटंचाईमुळे रब्बी हंगामही संकटात सापडला आहे. जनावरांसाठी चारा-पाण्याची समस्या गंभीर असून अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही परिस्थिती चिंताजनक आहे. अशा वेळी केवळ कृषी वीजबिलात सवलत देऊन शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. पीककर्जमाफी, रब्बीसाठी विशेष आर्थिक मदत, मोफत बियाणे व खते, पशुधनासाठी पुरेसा चारा-पशुखाद्य आणि शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत देण्याची गरज असल्याचे सपकाळ यांनी म्हटले.
‘अभी नहीं तो कभी नहीं’, २०२७ उजाडण्यापूर्वी विदर्भ राज्य मिळवणारच
विद्यार्थ्यांसाठी केवळ परीक्षा शुल्कात सवलत न देता पूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण वाढला असून त्याचा थेट परिणाम कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर, मुलांच्या शिक्षणावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची वाट न पाहता सरकारने तातडीने भक्कम मदतीचा निर्णय घ्यावा, असे सपकाळ म्हणाले.
यंदाचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही गंभीर असल्याची जाणीव सरकारला आहे. मात्र, या संकटाचा सामना करण्यासाठी ठोस नियोजन दिसत नाही, असा आरोप करत सपकाळ यांनी जुन्या दुष्काळी उपाययोजनांची आठवण करून दिली. १९७२ च्या दुष्काळावेळी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यात आला. त्याच धर्तीवर आजही रोजगार, शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे व्यापक पॅकेज आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मर्यादेत राहा, अन्यथा मारल्याशिवाय राहणार नाही’; भाजप आमदाराचा बँक अधिकाऱ्यांना इशारा
सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सत्तेतील काही मंत्री विरोधकांवर टीका करत असल्याबद्दलही सपकाळ यांनी निशाणा साधला. सरकार शेतकऱ्यांना मदत करते म्हणजे कोणतेही उपकार करत नाही; ती शेतकऱ्यांची गरज आणि सरकारचे कर्तव्य आहे. जनतेचे प्रश्न मांडणे आणि सरकारला जाब विचारणे हा विरोधी पक्षांचा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे सत्तेतील मंत्र्यांनी विरोधकांना अक्कल शिकवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत कधी जमा करणार, याचे उत्तर द्यावे, असे सपकाळ यांनी सुनावले.
दसरा-दिवाळीच्या सणासुदीच्या दिवसांत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या घरात आर्थिक अंधार राहू नये, यासाठी सरकारने घोषणा नव्हे तर तातडीची, थेट आणि भरीव मदत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
—
