High Court expresses displeasure over a misleading affidavit; Akola District Collector directed to submit an explanation : मोर्णा प्रकल्पातील जमीन परतावा प्रकरणात विसंगतीवर व्यक्त केली नाराजी
Akola मोर्णा प्रकल्पातील जमीन परतावा प्रकरणात अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रातील कथित विसंगतीवर नाराजी व्यक्त करत “कारवाईची शिफारस का करू नये?” असा सवाल उपस्थित केला.
मोर्णा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या अतिरिक्त जमिनींच्या परताव्याशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाची दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा प्रथमदर्शनी ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांना कठोर शब्दांत फटकारले आहे. “तुमच्याविरुद्ध कारवाईची शिफारस का केली जाऊ नये?” असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने त्यांना ११ ऑगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे १९९७ रोजी केरळ राज्य विरुद्ध एम. भास्करन पिल्लई प्रकरणात संपादित अतिरिक्त जमीन मूळ मालकांना परत देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय दिला होता.
Vijay Wadettiwar : भाजप हुकुमशाहीचे समर्थक, त्यांना लोकशाही कधीच मान्य नव्हती
असे असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ११ ऑगस्ट १९९७ रोजी तत्कालीन अकोला जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मूळ जमीनमालकांकडून अर्ज मागविल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केले. मात्र, ४ नोव्हेंबर १९९७ रोजी केवळ १० शेतकऱ्यांनाच जमीन परत देण्यात आली, तर इतर अर्जदारांना लाभ मिळाला नाही. याविरोधात गोपाल प्रभुदास भीरड व अन्य शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणात जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी १० जुलै २०२६ रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जमीन परताव्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी सुरू झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, उपलब्ध नोंदींनुसार हा दावा प्रथमदर्शनी वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून न्यायालयाची दिशाभूल होणे अत्यंत गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.
निवडक शेतकऱ्यांनाच लाभ का?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. जमीन परताव्याचा लाभ केवळ काही निवडक शेतकऱ्यांनाच का देण्यात आला, याबाबत राज्य शासनासह सर्व संबंधित प्रतिवादींनी पुढील सुनावणीपूर्वी सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मोर्णा प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
मोर्णा प्रकल्पासाठी १९६९-७० मध्ये अकोला तालुक्यातील हिंगणा म्हैसपूर ते टाकळी जलम परिसरातील जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र, प्रकल्प पूर्णत्वास न गेल्याने १९८३ च्या शासन निर्णयाच्या आधारे शेतकऱ्यांनी जमीन परत मिळण्याची मागणी केली.
१९९७ मध्ये ५० पैकी केवळ १० शेतकऱ्यांनाच जमीन परत देण्यात आली, तर ३० हून अधिक शेतकरी वंचित राहिल्याचा दावा आहे. त्यानंतर १४ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यामध्ये गोपाल प्रभुदास भीरड, मोळके, मिटकरी यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांचा समावेश आहे.
