Central government’s retreat after opposition pressure? : पेगॅसिससारखी हेरगिरी होऊ शकते, असा विरोधकांचा आरोप; नागरिकांच्या गोपनीयतेवरून संसदेत तीव्र प्रक्षोभ
New Delhi : केंद्र सरकारकडून नुकताच जाहीर करण्यात आलेला ‘संचार साथी’ हा मोबाइल ॲप वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अनेक टीकांनंतर अखेर सरकारने माघार घेतल्याचे संकेत दिले आहेत. ॲपचा वापर सक्तीचा नाही, असे स्पष्ट करत केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी विरोधकांची टीका धुडकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. हा ॲप फोन कॉल ऐकू शकत नाही, संदेश वाचू शकत नाही आणि कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी करत नाही, असा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
सरकारने पूर्वी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, सर्व नव्या मोबाइल फोनमध्ये ‘संचार साथी’ प्रीलोड असणे बंधनकारक, तर जुन्या फोनमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हा ॲप आपोआप उपलब्ध होणार होता. मोबाइल उत्पादक कंपन्यांना यासाठी ९० दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. परंतु आता वापर अनिवार्य नसल्याचे जाहीर झाल्याने या निर्णयामागे राजकीय दबावाचा परिणाम असल्याची चर्चा संसदेच्या आवारात रंगली.
Winter session of the legislature : हिवाळी अधिवेशनात सुट्टीच्या दिवशीही होणार कामकाज !
विरोधकांनी या ॲपची तुलना थेट पेगॅसिस स्पायवेअरशी केली. २०२२ मध्ये पेगॅसिस प्रकरणामुळे देशात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. त्यामुळे ‘संचार साथी’वरही नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यातील हस्तक्षेपाची शक्यता असल्याची भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी याला ‘पेगॅसिस प्लस प्लस’ असे संबोधत “बिग ब्रदर नागरिकांच्या संपूर्ण जगण्यावर नजर ठेवेल” अशी तीव्र टीका केली.
Maharashtra Political : देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राऊत आमनेसामने; आशिष शेलारचीही उपस्थिती
राज्यसभेतही हा मुद्दा तापला. रेणुका चौधरी यांनी शून्य प्रहरात हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सभापतींनी त्याला अनुमती दिली नाही. यावर काँग्रेसने हा गोपनीयतेवर आघात असल्याचे म्हटले. नागरिकांना वैयक्तिक संवादाचा अधिकार आहे, हे सरकार विसरत आहे, असे मत प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी मांडले. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी तर सरकारवर सरळ आरोप केला की, हे नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे हत्यार आहे. लोकांच्या आयुष्यावर नियंत्रण बसवण्याचा प्रयत्न आहे. हा हुकूमशाही पवित्रा सहन केला जाणार नाही, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, भाजपने विरोधकांच्या आरोपांना फेटाळून लावले. पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी स्पष्ट केले की, संचार साथीचा उद्देश पूर्णपणे सुरक्षा केंद्रित आहे. हा ॲप डिजिटल फसवणूक, बनावट कॉल्स आणि आर्थिक चोरी रोखण्यासाठी विकसित करण्यात आला आहे. ॲप तुमचे संदेश वाचू शकत नाही, कॉल ऐकू शकत नाही. त्यामुळे भीती पसरवण्याचा प्रयत्न करू नका, असे पात्रा म्हणाले.
यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही नागरिकांना आश्वस्त करत म्हटले की, ॲप वापरणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. हवे असल्यास ॲप डिलीट करा. नोंदणी न केल्यास तो निष्क्रिय राहील आणि यामध्ये हेरगिरीचा प्रश्नच नाही. संचार साथीवरील सरकारचे स्पष्टीकरण जाहीर झाल्यावरही विरोधक मागे हटलेले नाहीत. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी हा मुद्दा संसदेत पुन्हा आणला जाईल, असा इशारा संसदीय विरोधकांनी दिला आहे.
डिजिटल सुरक्षेच्या नावाखाली सुरू झालेला हा वाद आता गोपनीयता आणि नागरिक स्वातंत्र्याच्या संवेदनशील चर्चेत रूपांतरित झाला आहे. सरकारने घेतलेली माघार तात्पुरती आहे की दबावामुळे बदललेली भूमिका, यावर राजकीय क्षेत्रात चर्चा रंगली आहे.
