gas-shortage-central-government-priority-png-cng-fertilizer-industry : घरगुतीला पहिले प्राधान्य, त्यानंतर उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्राला मर्यादित पुरवठा
Mumbai : आखाती देशांमधील वाढते तणावपूर्ण वातावरण आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेमुळे देशात नैसर्गिक वायूच्या टंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गॅस पुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत गॅझेट आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार घरगुती वापरासाठीचा गॅस आणि वाहतुकीसाठीचा गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यानंतर खत उद्योग, इतर औद्योगिक ग्राहक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना टप्प्याटप्प्याने गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, उपलब्ध नैसर्गिक वायूचे नियोजनबद्ध वितरण करण्यासाठी काही क्षेत्रांना प्राधान्याने गॅस दिला जाईल. संबंधित क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या प्रमाणात गॅस पुरवठा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राधान्य क्षेत्रांना पुरेसा गॅस मिळावा यासाठी काही गैर-प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये गॅस पुरवठ्यात कपात करण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.
Jishnu dev verma : त्रिपुराचे माजी उपमुख्यमंत्री जिष्णू देव वर्मा महाराष्ट्राचे २२ वे राज्यपाल
नैसर्गिक वायूच्या वितरणाचे नियमन करण्यासाठी हा आदेशजीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ च्या कलम ३ अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार गॅस पुरवठ्याच्या प्राधान्यक्रमासाठी चार स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
प्राधान्य श्रेणी क्रमांक एकमध्ये घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी), वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी), एलपीजी उत्पादनासाठी लागणारा गॅस तसेच पाइपलाइन ऑपरेशनसाठी आवश्यक गॅस यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा पुरवठा उपलब्धतेनुसार केला जाणार आहे.
दुसऱ्या प्राधान्य श्रेणीमध्ये खत उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या उद्योगांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या किमान सत्तर टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. मात्र हा गॅस केवळ खत निर्मितीसाठीच वापरला जाईल. संबंधित कंपन्यांना याबाबतचे प्रमाणपत्र पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्ष म्हणजेच पेट्रोलियम प्लॅनिंग अॅण्ड अॅनालिसिस सेल या संस्थेकडे सादर करावे लागणार आहे.
तिसऱ्या प्राधान्य श्रेणीत चहा उत्पादन उद्योग तसेच राष्ट्रीय गॅस ग्रीडशी जोडलेले इतर औद्योगिक ग्राहक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या उद्योगांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे ऐंशी टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
चौथ्या प्राधान्य श्रेणीत सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कद्वारे गॅस घेणारे औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या ग्राहकांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे ऐंशी टक्के गॅस उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
Buldhana sports complex : निवडणुकीत मोठमोठ्या घोषणा, तरीही क्रीडा संकुलाचे ‘मैदान’ रिकामेच!
सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की प्राधान्य क्षेत्रांना आवश्यक गॅस मिळावा यासाठी काही उद्योगांवर गॅस पुरवठ्यात कपात लागू शकते. यामध्ये पेट्रोकेमिकल उद्योग तसेच उच्च दाब आणि उच्च तापमानावर गॅस वापरणारे उद्योग यांचा समावेश होऊ शकतो. आवश्यक असल्यास वीज प्रकल्पांनाही गॅस पुरवठ्यात कपात सहन करावी लागू शकते. तसेच तेल शुद्धीकरण कारखान्यांचा गॅस वापर मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे पासष्ट टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला जाऊ शकतो.
या आदेशाची अंमलबजावणी गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) यांच्या समन्वयातून केली जाणार आहे. गेल ही संस्था पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्ष
च्या सल्ल्यानुसार गॅस पुरवठ्याचे पुनर्वाटप करेल. गैर-प्राधान्य क्षेत्रातून वळवलेल्या गॅसचे दर आणि बिल निश्चित करण्याची जबाबदारीही पीपीएसीकडे असेल.
दरम्यान नैसर्गिक वायूचे उत्पादन, आयात, विपणन आणि वाहतूक करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये ऑइल अॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, ऑइल इंडिया लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, तसेच गेल यांसह एलएनजी टर्मिनल ऑपरेटर, पाइपलाइन ऑपरेटर आणि सिटी गॅस वितरण कंपन्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की या आदेशातील तरतुदी विद्यमान गॅस विक्री करारांपेक्षा वरचढ राहतील.
