Alleged corruption worth lakhs in Dahi Handa Gram Panchayat; demand for a high-level inquiry : दहीहंडा विकास मंचाची मागणी; अन्यथा तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा
Akola ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या दहीहंडा गावातील ग्रामपंचायत प्रशासनाविरोधात भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार, निकृष्ट विकासकामे आणि भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी दहीहंडा विकास मंचाच्या वतीने करण्यात आली असून, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा प्रा. डॉ. विजय आठवले यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
दहीहंडा विकास मंचाच्या वतीने जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. या निवेदनामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनातील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून गावात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Water crisis : विरोधी पक्षाच्या आक्रमक भूमिकेला यश; चिखलीत पाणीपुरवठा पूर्ववत
निवेदनानुसार, दहीहंडा गावाला ८४ खेडी पाणीपुरवठा योजनेतून नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष पाणीटंचाई निधीतून सुमारे १४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, या निधीचा योग्य वापर न करता सरपंच आणि ग्रामपंचायत सचिव यांच्या कथित संगनमतातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पूर्णा नदीवरून गावात पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवीन पाइपलाइन टाकण्याचे दाखवण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात जुनीच पाइपलाइन वापरण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. मोटार, बोरवेल, पाइपलाइन आणि इतर साहित्यांवरील खर्च अंदाजपत्रकानुसार न करता लाखो रुपयांची कागदोपत्री नोंद करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एवढा निधी खर्च झाल्याचे दाखवूनही गावातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा मिळत नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Consecutive elections : महाराष्ट्राचा कारभार आचारसंहितेच्या विळख्यात !
दलित वस्त्यांमध्ये करण्यात आलेली विकासकामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याचाही आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. रस्ते, नाल्या, पेव्हर ब्लॉक आणि इतर कामांमध्ये खोटी बिले तयार करून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. काही कामे प्रत्यक्षात अपूर्ण असतानाही ती कागदोपत्री पूर्ण दाखवण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीतील सर्व विकासकामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण (टेक्निकल ऑडिट) आणि सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) तातडीने करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
