khamgaon-new-district-demand-administrative-moves-upper-collector-office : अपर जिल्हाधिकारी पदाला मंजुरी आणि लाखनवाडा येथे अपर तहसील प्रस्तावित
Khamgao गेल्या अनेक दशकांपासून रखडलेला ‘खामगाव जिल्हा’ निर्मितीचा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर आल्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत खामगाव येथे अपर जिल्हाधिकारी (Additional Collector) पदास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने जिल्हा निर्मितीच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. यासोबतच, लाखनवाडा येथे अपर तहसील कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आल्याने प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या या हालचालींकडे नवीन जिल्हा निर्मितीची पूर्वतयारी म्हणून पाहिले जात आहे.
खामगाव जिल्हा व्हावा, ही मागणी जुनी असली तरी प्रशासकीय स्तरावर एवढ्या मोठ्या हालचाली पहिल्यांदाच दिसून येत आहेत. या निर्णयामुळे महसुली कामांसाठी आता जिल्हा मुख्यालयावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होणार असून, खामगावला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
जिल्हा निर्मितीच्या या प्रक्रियेत राजकीय श्रेयवादाच्या चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. राज्याचे कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयीन स्तरावर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच ही पदे आणि कार्यालये मंजूर झाल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. ही पावले खामगावला स्वतंत्र जिल्हा बनवण्यासाठीचा पाया असल्याचे फुंडकर गटाचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या प्रशासकीय फेरबदलाच्या हालचाली असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हा निर्मितीसाठी केवळ पदे मंजूर करून चालणार नाही, तर त्यासाठी आवश्यक असलेले भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या आणि महसुली निकष पूर्ण होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असा सूर विरोधकांनी लावला आहे.
Zilla Parishad elections : ‘गाव तिथे शाखा, घर तिथे युवा शिवसैनिक’; डोणगावात युवा सेनेचा गावभेट दौरा
जिल्हा निर्मितीचा अंतिम निर्णय हा राज्य शासनाच्या विशेष समितीच्या अहवालावर अवलंबून असतो. सध्या मंजूर झालेली पदे आणि प्रस्तावित कार्यालये ही प्राथमिक पायरी मानली जात असली, तरी खामगावकरांच्या नजरा आता प्रत्यक्ष “जिल्हा” म्हणून होणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे लागल्या आहेत. नवीन जिल्ह्यामुळे विकासाचा वेग वाढेल आणि प्रशासकीय यंत्रणा लोकांच्या दारी पोहोचेल, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
