peoples-opposing-property-tax-hike-khamgao-municipal-council : मालमत्ताधारकांमध्ये संतापाची लाट, दहा हजार हरकती दाखल
Khamgao स्थानिक नगरपरिषदेकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अवाजवी मालमत्ताकर वाढीचा मुद्दा शहरात सध्या चांगलाच गाजत आहे. करवाढीविरोधात नागरिक, सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांकडून जोरदार नाराजी व्यक्त केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई पुढे आलेली नसल्याने शहरात “माशी शिंकली पण नेमकी कुठे?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नगरपरिषदेकडून नवीन व जुन्या मालमत्ताधारकांवर अवाजवी कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावाविरोधात शहरातील १० हजारांहून अधिक मालमत्ताधारकांनी हरकती नोंदविल्या असून, नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Vidarbha Farmers : शेतकऱ्यांना गांजा लागवडीची कायदेशीर परवानगी द्या
खामगाव वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रशांत लाहूडकर यांच्यासह सुमारे ६० हून अधिक वकिलांनी नगराध्यक्षांची भेट घेऊन करवाढीविरोधात निवेदन दिले होते. ही करवाढ तात्काळ रद्द न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही वकील संघाने दिला होता. त्यानंतर सामाजिक संघटनांनीही निवेदने देऊन या करवाढीचा निषेध व्यक्त केला. मात्र इशाऱ्यानंतरही प्रत्यक्षात वकील संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली दिसून आलेली नाही.
दरम्यान, शिवसेना शिंदे गटाचे अॅड. अमोल अंधारे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनीही या प्रस्तावित करवाढीविरोधात जोरदार भूमिका घेतली. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या माध्यमातून करवाढीला स्थगिती मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून हा मुद्दा त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही सांगण्यात आले होते.
Water crisis : ११३ कोटीची योजना, तरीही दोन वस्त्या कोरड्याच!
इतकेच नव्हे तर शिवसेनेचे शिष्टमंडळ मागील आठवड्यात मुंबईत जाऊन पाठपुरावा करून आले. मात्र एवढ्या हालचालींनंतरही करवाढीवर स्थगनादेश मिळाल्याची कोणतीही ठोस घोषणा अद्याप झालेली नाही.
यामुळे शहरात राजकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये चर्चा रंगू लागली असून, वकील संघाचा इशारा हवेतच विरला की राजकीय आश्वासनांनाच ब्रेक लागला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. करवाढीच्या मुद्द्यावर पुढे काय निर्णय होतो, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
