ladki-bahin-yojana-free-saree-scheme-discontinued-due-to-financial-crunch : एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली योजना आर्थिक तंगीमुळे थांबवली
Mumbai : राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने संदर्भात मोठी घडामोड समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी योजनेतून लाखो महिलांची नावे वगळल्यानंतर आता आर्थिक अडचणींचा दाखला देत सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेली अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठीची मोफत साडी योजना बंद करण्यात आली असून, यंदाच्या दिवाळीत लाभार्थींना मोफत साडी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वस्त्रोद्योग विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, वाढता आर्थिक भार लक्षात घेऊन ही योजना थांबविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो गरीब महिलांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
ही योजना राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत जून २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या उपक्रमाद्वारे राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी दिवाळीच्या निमित्ताने यंत्रमागावर तयार केलेली एक साडी भेट म्हणून दिली जात होती. या योजनेचा उद्देश केवळ गरीब कुटुंबांना वस्त्र उपलब्ध करून देणे एवढाच नव्हता, तर राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देणे आणि स्थानिक वस्त्रोद्योगाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हाही होता.
राज्यातील सुमारे २५ लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०२३, २०२४ आणि २०२५ या सलग तीन वर्षांत लाभार्थींना साड्यांचे वितरण करण्यात आले. मात्र, यंदापासून ही योजना बंद करण्यात आल्याने दिवाळीत मोफत साडीचे वितरण होणार नाही.
Rape attempt : छाती दाबणे बलात्कार नाही, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; महिला आयोगाची तीव्र प्रतिक्रिया
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने आर्थिक शिस्तीवर भर देत खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेतून लाखो महिलांची नावे वगळण्यात आल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. त्यातच आता मोफत साडी योजना बंद झाल्याने सरकारच्या सामाजिक कल्याण योजनांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकृत भूमिका काय असेल, तसेच भविष्यात या योजनेच्या जागी पर्यायी योजना जाहीर केली जाणार का, याकडे राज्यातील लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे.
___
