patna-high-court-rape-attempt-observation-national-women-commission-reaction-vijaya-rahatkar : ‘पीडितेची संमती, प्रतिष्ठा आणि भीतीलाही तितकेच महत्त्व’
New Delhi : महिलेचे स्तन दाबणे किंवा सलवार काढण्याचा प्रयत्न हा बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत येत नसल्याचे पटणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केलेल्या निरीक्षणानंतर देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी न्यायालयाच्या निरीक्षणावर प्रतिक्रिया देत लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांकडे पाहताना केवळ शारीरिक कृत्य नव्हे, तर पीडितेची संमती, प्रतिष्ठा आणि मानसिक परिणाम यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण बिहारमधील बांका जिल्ह्यातील असून, 2008 मध्ये एका फोटोग्राफी स्टुडिओमध्ये घडल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, फोटो काढण्यासाठी आलेल्या महिलेच्या वडिलांना बाहेर थांबण्यास सांगून आरोपीने स्टुडिओचा दरवाजा बंद केला. त्यानंतर महिलेच्या शरीराला स्पर्श केला आणि तिची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
Sudhir Mungantiwar : नीरा नदीच्या तिरावर मुनगंटीवारांनी अनुभवली वारकरी परंपरेची दिव्यता!
या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपी हिमांशू कुमार पाठक याला दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा आणि पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात आरोपीने पटणा उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे, संबंधित कृत्य हे भारतीय दंड संहितेतील बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या निरीक्षणानंतर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी या संदर्भात सांगितले की, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांचे मूल्यमापन करताना केवळ शारीरिक कृत्य हा एकमेव निकष असू नये. पीडितेची संमती, तिची प्रतिष्ठा, तिच्यावर झालेला मानसिक आघात आणि घटनेमुळे निर्माण झालेली भीती यांनाही न्यायप्रक्रियेत समान महत्त्व दिले गेले पाहिजे.
रहाटकर यांनी पुढे म्हटले की, न्यायव्यवस्था जर केवळ कायदेशीर आणि तांत्रिक व्याख्यांपुरती मर्यादित राहिली, तर सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये कायद्याबरोबरच पीडितेच्या मानवी हक्कांचा आणि सन्मानाचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, पटणा उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावर कायदेतज्ज्ञ, महिला संघटना आणि सामाजिक क्षेत्रातूनही विविध प्रतिक्रिया समोर येत असून, या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
_
