e-KYC error leaves thousands of women out of scheme : एका चुकीने लाभ गमावला; ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून हजारो महिला बाद
Buldhana मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थी रोखण्यासाठी शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. मात्र अज्ञान आणि घाईघाईत ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडल्याने जिल्ह्यातील हजारो पात्र महिलांचा दरमहा मिळणारा दीड हजार रुपयांचा लाभ बंद झाला आहे.
ऑगस्ट २०२४ पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात अमलात आणण्यात आली. सुरुवातीच्या टप्प्यात अटी शिथिल असल्याने काही ठिकाणी महिलांच्या नावावर पुरुष लाभ घेत असल्याचे तसेच शासकीय सेवेत असलेल्या महिलाही योजनेचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार समोर आले. हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी शासनाने योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू करत ई-केवायसी सक्तीची केली.
Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या भावाच्या रिसॉर्टवर सापडले ड्रग्ज?
जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी महिला कमी शिक्षित असून अनेकांकडे अँड्रॉइड मोबाईलही नाही. त्यामुळे त्यांनी इतरांच्या मदतीने किंवा सेतू केंद्रांमार्फत ई-केवायसी करून घेतली. यावेळी ‘कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती सरकारी नोकरीत आहे का?’ किंवा ‘पेन्शनधारक आहे का?’ या प्रश्नांवर ‘नाही’ ऐवजी ‘होय’ हा पर्याय निवडला गेला. याच चुकीमुळे हजारो महिलांचा लाभ बंद झाला आहे.
कडक निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणात गळती
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने कठोर नियम लागू केले. एका रेशन कार्डवर दोनपेक्षा जास्त महिलांना लाभ देणे बंद करण्यात आले. तसेच कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असणे किंवा वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांनाही योजनेतून वगळण्यात आले.
१८ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाने ई-केवायसीची अधिकृत घोषणा केली होती. सुरुवातीला अंतिम तारीख १८ नोव्हेंबर होती, नंतर ती वाढवून ३१ डिसेंबर करण्यात आली. लाभ बंद होऊ नये, या भीतीने महिलांनी घाईघाईत ई-केवायसी केली आणि त्याचाच फटका बसला.
जिल्ह्यातील ६ लाख ४७ हजार पात्र लाभार्थी महिलांपैकी सुमारे २० टक्के, म्हणजेच अंदाजे ६० हजार महिलांचा ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभ बंद झाला असल्याची माहिती आहे.
चूक दुरुस्तीसाठी सध्या कोणताही पर्याय नाही
ई-केवायसीतील झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी शासनाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये सध्या कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या दीड हजार रुपयांपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
पुनश्च संधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा
“जिल्ह्यातील अनेक महिलांनी ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडल्याने त्यांचा लाभ बंद झाला आहे. सध्या त्या महिलांना पुन्हा लाभ देण्यासाठी शासनस्तरावर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र, वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करून या महिलांना पुन्हा ई-केवायसीची संधी मिळावी, अशी मागणी करण्यात येईल,” अशी माहिती महिला व बाल विकास अधिकारी अमोल डिघुळे यांनी दिली.
