ladki-bahin-yojana-beneficiary-verification-maharashtra-march-update : मार्च अखेर ५० ते ६० लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता
Mumbai : राज्यातील महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय मानल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींची मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी सुरू असून ती ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होणार आहे. या प्रक्रियेनंतर सुमारे ५० ते ६० लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पडताळणीनंतर योजनेतील लाभार्थींची संख्या सुमारे दोन कोटींच्या आसपास राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
या योजनेचा आर्थिक भार लक्षात घेता राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला व बाल विकास विभागासाठी एकूण २५ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी २१ हजार कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पडताळणीनंतर उर्वरित सुमारे दोन कोटी लाभार्थींना लाभ देण्यासाठी वर्षाला सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
Naresh Arora : “बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो”; नरेश अरोरा कुठे गायब झाले?
जून २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेतील लाभार्थींची संख्या सुरुवातीच्या काळात झपाट्याने वाढली होती. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ही संख्या दोन कोटी ४७ लाखांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र नंतर या योजनेचा गैरफायदा काही घटकांकडून घेतला जात असल्याचे निदर्शनास आले. काही शासकीय कर्मचारी तसेच पात्र नसलेले अन्य व्यक्तीही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने लाभार्थींची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश दिले.
यानंतर टप्प्याटप्प्याने पडताळणी सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेत आतापर्यंत सुमारे ४५ लाख लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. महिला व बाल विकास विभागाने सर्व लाभार्थींना त्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. अद्याप सुमारे २४ लाख लाभार्थींची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या उर्वरित लाभार्थींमधील सुमारे १५ लाख जण अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या सर्व पडताळणीनंतर एकूण दोन कोटी ४७ लाख लाभार्थींपैकी सुमारे ५० ते ६० लाख लाभार्थी अपात्र ठरतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे अंतिम लाभार्थींची संख्या सुमारे एक कोटी ९० लाख ते दोन कोटींच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान या योजनेसाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी सरकार विविध विभागांमधून निधी उपलब्ध करून देत आहे. लाभार्थींमध्ये अनुसूचित जाती आणि आदिवासी महिलांचा मोठा समावेश असल्याने सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागातील निधी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळविण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून सुमारे तीन हजार ९०० कोटी रुपये आणि आदिवासी विकास विभागाकडून सुमारे तीन हजार २०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
akola municipal corporation : स्थायी समितीत पाणीपुरवठ्यावरून खडाजंगी; सत्ताधारी-विरोधक दोघेही आक्रमक
याशिवाय उर्वरित आठ ते नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद वर्षाच्या अखेरीस पुरवणी मागण्यांमधून करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थींची अंतिम संख्या निश्चित होणार असून त्यानुसार पुढील आर्थिक नियोजन केले जाणार आहे.
