The 2002 voter list is missing; how will the ‘SIR’ be conducted in 12 states? : २००२ ची मतदार यादीच गायब; १२ राज्यांत ‘एसआयआर’ कसा होणार?
Amravati देशातील १२ राज्यांमध्ये २० नोव्हेंबरपासून मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रातील मतदार या राज्यांत स्थलांतरित असल्यास, त्यांना नवीन स्थळी मतदार नोंदणीसाठी सन २००२ मधील मतदार यादीतील ई-पीक क्रमांक (EPIC No.) आवश्यक आहे. मात्र अमरावती, बीड, अकोला, उस्मानाबाद, गडचिरोली, चंद्रपूर यांसह अनेक जिल्ह्यांत त्या वर्षाची मतदार यादीच उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, २००२ मध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षणांतर्गत तयार झालेल्या सर्व विधानसभा मतदारसंघांच्या याद्या वाचनयोग्य स्वरूपात भारत निवडणूक आयोग आणि राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य निवडणूक शाखा, निवडणूक साहित्य गोदामे, राजस्व व इंग्रजी अभिलेखागारे येथे ३ डिसेंबर २००२ रोजी प्रसिद्ध झालेली मतदार यादी आणि तिची सीडी उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
Local Body Elections : पश्चिम विदर्भातील ४० नगरपरिषद, ५ नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी मतदान
२००२ ची मतदार यादी कायमस्वरूपी जतन करणे बंधनकारक असल्याने ती उपलब्ध नसण्याची कारणे, जबाबदार अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर करण्यात आलेली किंवा प्रस्तावित कारवाई, तसेच पर्यायी उपाययोजना याबाबतचा अहवाल मागवण्याचे आदेश आयोगाने सर्व जिल्ह्यांना दिले आहेत.
लग्न, नोकरी, व्यवसाय किंवा अन्य कारणांमुळे अनेक नागरिक इतर राज्यांत स्थायिक झाले आहेत. त्या राज्यात मतदार नोंदणीसाठी संबंधित मतदारांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील आई-वडील किंवा आजी-आजोबा यांच्या नावाचा २००२ च्या मतदार यादीतील ई-पीक क्रमांक आवश्यक आहे. हा क्रमांक उपलब्ध असल्यास नाव थेट नोंदणीस पात्र होते.
Local Body Elections : पक्ष विरोधी कारवाई, भाजपची सहा जणांवर कारवाई
मतदाराजवळ ई-पीक क्रमांक नसल्यास ओळख व वास्तव्यासाठी खालील १२ कागदपत्रांचा विचार केला जाणार आहे:
जन्मदाखला
आधारकार्ड
पासपोर्ट
१० वी गुणपत्रिका
कायमस्वरूपी पत्ता प्रमाणपत्र
निवृत्तीधारकाचे ओळखपत्र
घर/जमिनीची कागदपत्रे
वनहक्क प्रमाणपत्र
कुटुंब नोंदणी क्रमांक
एनआरसीमधील नोंद
मात्र, या कागदपत्रांच्या वैधतेसंदर्भात तीन चरणांत सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.
