maharashtra-dharma-swatantrya-bill-2026-details-and-provisions-analysis : सक्तीच्या धर्मांतरावर लगाम घालण्यासाठी नवा कायदा, तरतुदींवरून चर्चा !
Mumbai: राज्यातील जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी महायुती सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ हे खासगी सदस्य विधेयक…. अशासकीय विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने याला यापूर्वीच मंजुरी दिली असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून बेकायदेशीर धर्मांतरावर कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. दरम्यान, माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी अशी मागणी सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.
सरकारच्या मते, अलीकडच्या काळात राज्यात प्रलोभन, दबाव किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर घडवून आणल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. रोख रक्कम, भेटवस्तू, रोजगाराचे आश्वासन, मोफत शिक्षण, विवाहाचे आमिष किंवा तथाकथित दैवी उपचार अशा विविध माध्यमांद्वारे काही व्यक्तींना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केल्याची प्रकरणे समोर आली असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. अशा घटनांमुळे सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
Mumbai mayor : मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंच्या अधिकृत गाडीवरील लाल-निळ्या दिव्यांवरून नवा वाद
या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रलोभन, फसवणूक, दबाव किंवा जबरदस्ती करून केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाणार आहे. अशा प्रकारच्या धर्मांतराबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीला तसेच तिच्या आई-वडील, भाऊ-बहिणी किंवा जवळच्या नातेवाईकांना दिला जाणार आहे. अशा तक्रारीची नोंद पोलीसांना करणे बंधनकारक राहील आणि पोलीसांना स्वतःहूनही अशा घटनांची दखल घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या गुन्ह्यांचा तपास किमान उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून केला जाईल आणि हे गुन्हे संज्ञेय तसेच अजामीनपात्र असतील.
प्रस्तावित कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास दोषी व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. जर धर्मांतर अल्पवयीन, महिला, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्ती किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या बाबतीत घडवून आणले असेल तर शिक्षा अधिक कठोर असेल. अशा प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्येही अशीच शिक्षा लागू होऊ शकते. तर गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दोषींना दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
या विधेयकात धर्मांतरासाठी एक स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया देखील निश्चित करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्म बदलायचा असल्यास त्याने किंवा धर्मांतर सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेने किमान साठ दिवस आधी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाला लेखी सूचना देणे आवश्यक राहील. जिल्हाधिकारी ही सूचना सार्वजनिकपणे प्रसिद्ध करतील आणि तीस दिवसांच्या आत कोणालाही हरकत घेण्याची संधी दिली जाईल. हरकत आल्यास पोलिसांकडून चौकशी केली जाईल. धर्मांतर सोहळ्यानंतर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला एकवीस दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
या विधेयकातील एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे बेकायदेशीर धर्मांतर करून झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म हा आईचा लग्नापूर्वीचा मूळ धर्म मानला जाणार आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये मुलांच्या ताब्याचा हक्क सामान्यतः आईकडे राहील आणि न्यायालय वेगळा आदेश देत नाही तोपर्यंत तो बदलला जाणार नाही. बेकायदेशीर धर्मांतराचे बळी ठरलेल्या व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवरही कठोर कारवाईची तरतूद आहे. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींना सात वर्षांपर्यंत कारावास तसेच पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. शिवाय शासनाकडून मिळणारे आर्थिक अनुदान किंवा मदतही थांबवली जाऊ शकते.
Maha DBT : महाडीबीटीचा फुगा फुटला! पूर्वसंमती बंद, शेतकऱ्यांची थट्टा
दरम्यान, या विधेयकाबाबत राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही संघटनांनी या कायद्याचे समर्थन करत जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर अंकुश बसेल असा दावा केला आहे. तर विरोधक आणि काही सामाजिक संघटनांनी या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोपही करण्यात येत आहे.
माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विधेयकाचे समर्थन करत सांगितले की, त्यांनी यापूर्वी २००८, २०१२ आणि २०२५ मध्ये धर्म स्वातंत्र्याच्या विषयावर खासगी सदस्य विधेयके मांडली होती. आता सरकारने हा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्वागत आहे. हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून जबरदस्ती, फसवणूक आणि प्रलोभन देऊन केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणांची सुनावणी जलदगती न्यायालयांमधून व्हावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
Donald trump : “मोजतबा खामेनी जिवंत नसल्याचं ऐकलंय”; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा
एकीकडे महाराष्ट्रात हा कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू असताना देशातील काही राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवरही कायदेशीर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात मात्र या विधेयकामुळे धर्मांतराच्या प्रश्नावर मोठी राजकीय आणि सामाजिक चर्चा रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
