maharashtra-budget-session-opposition-question-on-education-gig-workers-urban-corruption : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नांचा भडिमार; सभागृहात खडाजंगी
Buldhana महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध लोकहिताच्या प्रश्नांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असून, अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी शिक्षण, कामगार हक्क आणि नागरी प्रशासनातील त्रुटींवरून सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेतला. आदिवासी शाळांतील शिक्षकांचे प्रश्न असोत वा शहरातील वाढता भ्रष्टाचार, या मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनादरम्यान दिसून आला.
अधिवेशनादरम्यान आदिवासी आश्रम शाळांतील शिक्षकांच्या एमपीएस (MPS) खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेबाबतचा तांत्रिक गोंधळ समोर आला आहे. शिक्षकांच्या हक्काच्या पैशांच्या व्यवहारांबाबत स्पष्टता नसल्याने निर्माण झालेला असंतोष सभागृहात व्यक्त करण्यात आला. यावर शासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या युनिफाईड पेन्शन स्कीमच्या (UPS) अटी-शर्ती अद्याप राज्य स्तरावर स्पष्ट न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. यावरून सरकारने कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल थांबवावी, असा टोला लगावत तातडीने स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांना फायर एनओसीसाठी मोजावे लागणारे अतिरिक्त शुल्क आणि विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या शुल्क नियमन विधेयकातील त्रुटींवरूनही शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक ताणाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले.
Vanchit bahujan aghadi : बहुजन आघाडीतील ‘वंचितां’चा शिंदेसेनेत प्रवेश
महानगरांमधील वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रातील समस्यांवरूनही सरकारला धारेवर धरण्यात आले. ओला-उबेर टॅक्सी सेवांमध्ये मीटरप्रमाणे भाडे न आकारता प्रवाशांची होणारी लूट आणि यावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरलेली यंत्रणा, यावर सभागृहात चर्चा झाली. तसेच झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिटसारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २० लाख ‘गिग वर्कर्स’च्या सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित झाला. या कामगारांसाठी विमा संरक्षण आणि पदवीधर बेरोजगारांसाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज व्यक्त करण्यात आली.
Jitendra awhad : विधानसभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयीच्या वक्तव्यावरून गदारोळ
कलम २६० अंतर्गत राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. ढासळलेल्या नागरी सुविधा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वाढलेला भ्रष्टाचार यामुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात असल्याचा आरोप करत, प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी केली गेली. एकूणच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रश्नांवरून सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून झाला आहे.
