Maharashtra budget session : याच अधिवेशनात मिळणार नागपूरकरांना मोठा दिलासा, एनआयटीचे सर्व भूखंड फ्री होल्ड होणार

Alll-lands-of-nit-will-be-free-hold-soon : निवडणुकीच्या वेळी भाजप सरकारने दिले होते आश्वासन

Nagpur महापालिकेने नागरिकांना विकलेले भूखंड लीज ऐवजी भूखंडधारकांच्या मालकीचे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नागपूर शहरात नागपूर सुधार प्रन्यासचेसुद्धा ले-आऊटस आहेत. या सर्व लेआऊटमधील भूंखडाची विक्री लीजवर करण्यात आली आहे. हेसुद्धा भूखंड फ्री होल्ड करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण राज्य शासन आणणार आहे.

विधानसभा आणि त्यानंतर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने लीजवर दिलेले भूखंड फ्री होल्ड करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. या संदर्भात एक बैठक केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरी झाली होती. यात भाजपचे जवळपास सर्वच आमदार आणि नागपूर शहरातील अधिकारी उपस्थित होते. मात्र निवडणुकीपूर्वी धोरणात्मक निर्णय झाला नव्हता.

Dr. Pankaj bhoyar : शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शिक्षकांना तुर्तास पगार नाहीच

आता राज्याच्या अधिवेशनात आमदार प्रवीण दटके यांनी हा विषय उचलून धरला आहे. दटके यांच्या लक्षवेधीवर मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अधिवेशन काळातच नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागा फ्री होल्ड करण्याच्या निर्णय घेणार असल्याचे सभागृहात आश्वासन दिले.
नागपूर महापालिकेच्या २२ अभिन्यासांमध्ये सुमारे ९ हजार भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत.

यातील काही भूखंड मनपा अस्तित्वात येण्यापूर्वीचे असून संबंधितांकडून जमिनीचे अधिमूल्यही आकारण्यात आले आहे. तसेच नासुप्रकडून तब्बल ६१ हजार ५२७ निवासी प्लॉट भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. गेल्या सुमारे १०० वर्षांपासून ते लीजवर आहेत. हे भूखंड फ्री होल्ड केल्यास नागपूर शहरातील सुमारे १० लाख नागरिकांना थेट लाभ होणार असल्याने मनपा आणि नासुप्रचे प्लॉट नझूल धोरणाच्या धर्तीवर फ्री होल्ड करावेत अशी ठोस मागणी दटके यांनी केली.

Iran war update : फडणवीसांनी चक्र फिरवले, अभिनेत्रीचा मुलगा कुवैतमधून सुखरुप भारतात

यावर उत्तर देताना मंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, ‘सध्या या प्लॉट्ससाठी नियमित भाडेकरार अस्तित्वात आहेत. फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात नासुप्रकडून १२ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. याच अधिवेशनात निर्णय घेणार असल्याचेही मिसाळ यांनी सांगितले. भाडेपट्टीवर देण्यात आलेल्या जमिनी सध्या तेथे राहात असलेल्या रहिवाशांच्या मालकीच्या होतील, अशी ही फ्री होल्ड योजना आहे.