Maharashtra politics : नगरविकासच्या निधी वाटपावर आता मुख्यमंत्र्यांची ‘अंतिम मोहर’

Complaints that a large amount of funds are given to Shiv Sena group : शिवसेना गटाला मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जात असल्याच्या तक्रारी

Mumbai : राज्यातील महायुती सरकारमध्ये पुन्हा अंतर्गत मतभेद उफाळून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः नगरविकास खात्यातील निधी वाटपावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उघड होण्याची चिन्हं आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे की, नगरविकास खात्यामार्फत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाला मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जात आहे. हे प्रकरण संवेदनशील ठरत आहे. कारण नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून शहर भागातील पायाभूत सुविधा, विकास योजना यासाठी निधी वितरित केला जातो ज्याचा थेट संबंध स्थानिक निवडणुकांशी आहे.

सत्ताधारी महायुतीतील इतर मित्रपक्षांनी या संदर्भात आपली नाराजी व्यक्त केली होती. काही आमदारांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून, निधी वाटपात पक्षीय भेदभाव केला जात आहे, असा आरोप केल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे.या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला असून, आता नगरविकास खात्यातील मोठ्या निधी वाटपासाठी त्यांच्या मंजुरीची अट घालण्यात आली आहे. म्हणजेच, नगरसेवक किंवा आमदारांना जर कोट्यवधींचा निधी मंजूर करायचा असेल, तर ती फाईल प्रथम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीनंतर मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल, आणि अंतिम निर्णय फडणवीस यांचाच असेल.

Mahajan vs Khadse : मानसिक संतुलन बिघडले, मला त्यांची कीव येते

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटाच्या वाढत्या प्रभावावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. शिंदे गटाकडून मोठ्या प्रमाणात ‘इनकमिंग’ होण्याची शक्यता गृहीत धरूनच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निधी वितरणावर नियंत्रण आणले जात असल्याचं बोललं जात आहे.मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आता हे तपासले जाणार आहे की, नगरविकास खात्यातून दिला जाणारा निधी सर्व जिल्ह्यांमध्ये समसमान पद्धतीने वितरित होतोय का? कोणत्याही गट किंवा पक्षाला अनुचित लाभ मिळत आहे का? यावर बारीक लक्ष दिलं जाणार आहे. या निर्णयामुळे महायुतीतील समन्वय आणि एकोपा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

Nitin Gadkari : नितीन गडकरी यांना यावर्षीचा ‘लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार’

 

ग्रामविकास खाते भाजपकडे, तर नगरविकास खाते शिंदे गटाकडे आहे. या दोन्ही खात्यांमधील निधीचा वापर हा थेट निवडणूक रणनीतीशी संबंधित असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे यांच्या निर्णयांवर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे आगामी काळात महायुतीतील संबंध अधिक तणावपूर्ण होण्याची शक्यता आहे.या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्तेत असूनही निधीवर मुख्यमंत्र्यांची ‘सुपारी’ लागणे, यामुळे शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता वाढू शकते.असे सांगितले जात आहे.

______