Unstable politics leads to chaos in alliances : अस्थिर राजकारणामुळे युती-आघाड्यांचा घोळ
Pune: राज्यात आणि देशाच्या राजकारणात सध्या अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण झालं असून सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याचं चित्र दिसत आहे. राजकीय पक्षांची धरसोड भूमिका, लोकशाही संस्थांची मोडतोड, मोजक्या शहरांपुरती मर्यादित राहिलेली आर्थिक उलाढाल आणि तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल यामुळे समाजात ‘अस्वस्थ वर्तमान’ तयार झाला आहे. या दशकात ही अस्वस्थता अधिक तीव्र झाल्याचा सूर रविवारी झालेल्या एका चर्चासत्रात अभ्यासकांनी व्यक्त केला. सत्ताधारीच गोंधळात असून विरोधकांनीही दिशा गमावल्याने युती-आघाड्यांचा घोळ वाढताना दिसतो.
बेरोजगारी, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि ‘पुढे काय’ या प्रश्नांची गुंतागुंत कायम असल्याचं मत यावेळी मांडण्यात आलं.
मे. पुं. रेगे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त प्राज्ञपाठशाळा मंडळाच्या वतीने ‘अस्वस्थ वर्तमानाचा विचार’ या चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या चर्चेत राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक सुहास पळशीकर, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाचे मुख्य सल्लागार विवेक सावंत, अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर, अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ रंगकर्मी अतुल पेठे आणि डॉ. विवेक बेल्हेकर यांनी सहभाग घेतला. राष्ट्र सेवा दलाचे प्रदेशाध्यक्ष राजा कांदळकरही उपस्थित होते.
Municipal election : परिवार पुन्हा एकत्र येतोय’अजित पवारांचे सूचक वक्तव्य
सुहास पळशीकर यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर टीका करताना सांगितलं की, भाजपने २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये थेट ‘हिंदुराष्ट्रा’च्या नावावर मते मागितली नाहीत. मात्र, निवडणुकांनंतर लोकांनी नवा भारत घडवण्यासाठी मते दिल्याचं सांगितलं जातं. सत्ताधाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असून नवी राजवट आणण्याची इच्छा आहे, पण त्यामागचा विचार समाजात प्रस्थापित करण्यात अपयश येत असल्यामुळे अंतर्गत शत्रू देशाला धोका असल्याचं कथानक उभं केलं जातं. या प्रक्रियेत मुस्लिम अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केलं जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
विरोधी पक्षांवर भाष्य करताना पळशीकर म्हणाले की, विरोधकांनी आपली दिशा गमावली आहे. युती-आघाड्या कशासाठी असतात, याचं स्पष्ट भान त्यांना उरलेलं नाही. आपली वेळ येईल तेव्हा सरकार चालवू, संघ आणि भाजपमध्ये मतभेद होतील तेव्हा प्रश्न सुटेल, या मानसिकतेमुळे दीर्घकालीन सांस्कृतिक आक्रमणाचं स्वरूप त्यांच्या लक्षात येत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून संस्थांची मोडतोड करणाऱ्यांविरोधात प्रतिसादाचं राजकारण कसं करायचं आणि या टप्प्यानंतर पुढे काय, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांनी आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधताना सांगितलं की, आर्थिक उलाढाल मोजक्या शहरांपुरती केंद्रीत झाल्यामुळे ग्रामीण व्यवस्थेचा कणा मोडला आहे. पतसुविधा आणि पर्याय नसलेल्या तरुणाईला टोकाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांकडे वळवलं जात आहे. ग्रामीण तरुणांसाठी रोजगाराचे आणि उदरनिर्वाहाचे पर्याय निर्माण करणं ही काळाची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
अजित अभ्यंकर यांनी बेरोजगारीवर तातडीचे उपाय शोधण्याची गरज अधोरेखित केली. तिशीच्या आतील तरुणांच्या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. नेहरूंच्या बचावासाठी आजची ‘जेन झी’ पिढी रस्त्यावर उतरेल, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यातील प्रश्नांचा वेध घेणाऱ्या चळवळी उभारण्याची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ज्येष्ठ रंगकर्मी अतुल पेठे यांनी सांस्कृतिक क्षेत्रातील अस्वस्थतेकडे लक्ष वेधलं. तेंडुलकर आणि आळेकरांच्या काळातील अस्वस्थतेपेक्षा आजची अस्वस्थता अधिक भीषण आहे. सध्याचे विचारवंत कुठे आहेत, असा सवाल करत ललित कला केंद्राच्या प्रकरणात मोजकेच लोक पुढे आले, बाकी सगळे कुठे गेले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, नव्या पिढीच्या कामाला प्रतिसाद मिळत असून त्यांच्याकडून अपेक्षा असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Amravati Municipal Corporation Elections : २५ जागांची मागणी फेटाळली, भाजप–शिवसेना युती तुटली
तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेबाबत विवेक सावंत यांनी सांगितलं की, तंत्रज्ञान अतिवेगाने बदलत असून त्यातून अस्वस्थता वाढत आहे. शासनाची तंत्रज्ञानावर मक्तेदारी निर्माण झाली असून ‘एआय’मुळे नागरिकांची माहिती गोळा करणं शक्य झालं आहे. मात्र, नागरिकांना शासनावर लक्ष ठेवण्याची तशीच क्षमता उपलब्ध नाही. त्यामुळे संवादी लोकशाहीचा ऱ्हास होत असून ‘एआय’सारख्या तंत्रज्ञानावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नियमनाची गरज असल्याचं त्यांनी मत व्यक्त केलं.
