27 thousand farmers are waiting for money in Maharashtra : २७ हजार शेतकऱ्यांचे २६ कोटी २९ लाख रुपये कधी मिळणार?
Gondia Farmers आधीच नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. त्यातच गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांना विक्री केलेल्या धानाचे चुकारे मिळाले नाही. तर दुसरीकडे नुकसान भरपाईची रक्कम येऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला. तरी तो अद्यापही खात्यावर जमा झाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी केली असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया आता व्यक्त होत आहे.
गेल्या वर्षी जिल्ह्यात खरीप हंगामात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली. त्यात १० हजार हेक्टर मधील पिके बाधित झाली होती. या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली होती. नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शासनाने महिनाभरापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधी उपलब्ध करून दिला. पण अनेक शेतकऱ्यांचे बँक खाते पोर्टलवर अपडेट झाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा झाली नसल्याची माहिती आहे.
Nagpur Police : दारू, बुलेट सायलेंसरनंतर आता नायलॉन मांजावरही ‘रोड रोलर’
कृषी व महसूल विभागाच्या यंत्रणेने जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तयार केले. त्यानंतर नुकसान भरपाईचा अहवाल ऑक्टोबर महिन्यात शासनाकडे सादर केला होता. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे आठही तालुक्यांतील १० हजार ६७४ हेक्टरमधील पिके बाधित झाली होती. पुरामुळे अनेक शेतकऱ्यांची केलेली रोवणी वाहून गेली. तर भाजीपाला पिकांचे सुद्धा नुकसान झाले होते. अतिवृष्टी आणि पुराचा तब्बल २७ हजार शेतकऱ्यांना फटका बसला.
महसूल व कृषी विभागाने नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे सादर करून २६ कोटी २९ लाख रुपयांची मागणी केली होती. यानंतर शासनाने डिसेंबर महिन्यात हा निधी उपलब्ध करून दिला. निधी उपलब्ध होऊन आता महिनाभराचा कालावधी पूर्ण होत आहे. पण अद्यापही नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
Maharashtra Congress : निवडणुकीत कामचुकारपणा करणाऱ्या नेत्यांना ‘दे धक्का’ !
बँक खाते अपडेट करा
शासनाकडून नुकसानभरपाईसह इतर अनुदान आता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जात आहे. त्यामुळे बँक खाते ई-केवायसी करून ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यापासून वंचित राहावे लागू शकते, असे संबंधित विभागाने कळविले आहे.
