Mahayuti Government : विकासकामांना खीळ! साडेतीन महिन्यांनंतरही आमदार निधी नाहीच

No MLA fund even after three and a half months : शून्य निधी; मात्र दीड कोटींच्या १० कामांना प्रशासकीय मंजुरी

Akola नवीव आर्थिक वर्ष सुरू होऊन साडेतीन महिने लोटले तरी आमदार विकास निधीचा पहिला टप्पा अद्याप वितरित झालेला नाही. निधी मिळालेला नसतानाही १ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या १० कामांना प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र निधी मिळाल्याशिवाय प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकणार नाही.

गतवर्षी जिल्ह्यात ८ कोटी ४३ लाखांचा आमदार निधी वितरित करण्यात आला होता. यंदा मात्र निधीच्या प्रतीक्षेत स्थानिक विकासकामे अडकून पडली आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, संजय गांधी, श्रावण बाळ योजनेसारख्या उपक्रमांसाठी मोठा निधी खर्च झाल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे. त्यामुळे शासन हात आखडता घेत आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

“महायुती सरकार आर्थिक नियोजनात अपयशी ठरले असून आमदार निधी अद्याप न मिळाल्यामुळे विकासकामे थांबली आहेत. विरोधकांना तर विशेष निधी मिळत नाहीच, आता नियमित निधीही अडकलेला आहे,” असा आरोप आ. नितीन देशमुख (शिवसेना) यांनी केला.

Mahayuti Government : वरखेडमधील भिल्ल समाजाकडे ना जन्मदाखला, ना ‘लाडकी बहीण’!

“विविध योजना आणि कार्यक्रमांमुळे निधीचाच तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र आर्थिक नियोजन पूर्ण होताच ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये निधी मिळेल,” अशी आशा भाजपचे आमदार हरिष पिंपळे यांनी व्यक्त केली.

सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची प्रभाग रचना सुरू असून, १८ ऑगस्ट रोजी अंतिम रचना होणार आहे. त्यानंतर दिवाळीपूर्वी निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेची प्रभागरचना प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे निधीवाटपात राजकीय समीकरणांचा प्रभाव जाणवत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

Anna Bhau Sathe social forum : संस्था राजकीय होतेय म्हणत अध्यक्षांसह अनेकांचे राजीनामे

२०२४-२५ मध्ये आमदार निधी उपलब्ध असतानाही संबंधित विभागांकडून प्रस्ताव वेळेत न आल्याने ८ कोटी ४३ लाखांचा निधी समर्पित करावा लागला होता. मात्र त्यापूर्वीच २७ कोटी ८८ लाख ३५ हजारांचा खर्च करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे यंदा निधी मिळाल्यानंतर सुरू होतील.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, सत्ताधाऱ्यांना निधी मिळतो, मात्र आमच्याकडे निधीच नाही. त्यामुळे विकासकामे करताना कार्यकर्त्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागतो. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निधीचे राजकारण अधिकच गडद होत आहे.