malkapur-municipal-council-fund-transferred-to-PWD-chainsukh-sancheti : नागरी सेवा व सुविधांसाठी मंजूर झाला निधी, सरकारनेच दिले आदेश?
Malkapur शहरातील नागरी सुविधा आणि रस्ते विकासासाठी मंजूर झालेला सुमारे ५ कोटी रुपयांचा निधी नगर परिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळविण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने मलकापूरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. हा निधी यांच्या पुढाकारातून मंजूर झाला असला, तरी त्याची कार्यान्वयन यंत्रणा बदलण्यात आल्याने नगर परिषदेत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मलकापूर नगर परिषदेच्या हद्दीत नागरी सेवा व सुविधा पुरविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनेंतर्गत सुमारे ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून शहरातील चार महत्त्वाच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामध्ये तहसील चौक ते पद्मश्री डॉ. व्ही. बी. कोलते महाविद्यालयापर्यंत रस्ता रुंदीकरण व सौंदर्यीकरणासाठी ३ कोटी रुपये, बगाडे रेडियम ते फेमस स्टीलपर्यंत रस्ता रुंदीकरण व सौंदर्यीकरणासाठी ५० लाख रुपये, हनुमान टॉकीज ते पुरोहित कॉलनीपर्यंत काँक्रीटीकरणासाठी १ कोटी रुपये तसेच नांदुरा रोड ते मख्खनलाल मुंधडा यांच्या घरापर्यंत काँक्रीटीकरणासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
LPG crisis : गॅस सिलींडरची काढली अंत्ययात्रा! काँग्रेसचे आंदोलन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून सहाय्यक अनुदानाच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. त्यानुसार आमदार चैनसुख संचेती यांनी २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासनाकडून हा निधी मंजूर करून आणला होता आणि नियोजन विभागाने त्याबाबतचे आदेशही जारी केले होते.
मात्र, नंतर या विकासकामांच्या कार्यान्वयन यंत्रणेत बदल करण्यात आला. सुरुवातीला ही कामे मलकापूर नगर परिषदेमार्फत राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु शासनाच्या आदेशानुसार कार्यान्वयन यंत्रणा बदलून नगर परिषदऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
नियोजन विभागाचे कार्यासन अधिकारी भूषण गायकवाड यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मलकापूर नगर परिषदेकडे असलेली कार्यान्वयनाची जबाबदारी रद्द करून ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव यांच्याकडे देण्यात आली. त्यामुळे नगर परिषदेकडे मंजूर झालेला सुमारे ५ कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
Lonar lake : लोणार सरोवरातील पाणी वाढतेय, विधानसभेत लक्षवेधी!
या निर्णयामुळे शहरातील विकासकामांच्या अंमलबजावणीबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली असून या बदलामागील कारणांबाबत उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे.
