Strong arguments in the Mumbai High Court : मुंबई उच्च न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद
Mumbai : मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे की नाही, आणि दिल्यास कोणत्या प्रवर्गातून द्यावे, हा मोठा पेच आता मुंबई उच्च न्यायालयात ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजाचा खरा लढा हा ओबीसी आरक्षणाचा असल्याचं मानलं जात असलं तरी मध्यंतरी सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी मधून 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला होता. मात्र या आरक्षणालाही विरोध होऊन आता न्यायालयीन संघर्ष रंगला आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी मराठा समाज मागास नाही, असा ठाम दावा केला. “मराठा समाजातील अनेक कुटुंबांकडे पक्की घरे, फ्लॅट्स आहेत. आर्थिकदृष्ट्या ते सक्षम आहेत. मग ते मागास कसे?” असा सवाल संचेती यांनी उपस्थित केला. त्यांनी दाखले देताना सांगितलं की, शिक्षणात ओपन कॅटेगरीत 72 टक्के विद्यार्थी मराठा समाजातील आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची गरजच नाही.
India Pak Match : देशापेक्षा व्यापार मोठा, क्रिकेटवर कमवायचाय पैसा !
मात्र, न्यायमूर्ती मारणे यांनी या आकडेवारीवर आक्षेप घेतला. “मराठा समाजाची मुलं 10 वी पर्यंत जास्त असली, तरी उच्च शिक्षणात त्यांचा टक्का हळूहळू कमी होत जातो,” असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. संचेती यांनी यावेळी जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार केसचा दाखला देत गायकवाड समितीच्या निष्कर्षांना विरोध केला.
दरम्यान, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी संचेतींचा युक्तिवाद फेटाळत वेगळीच बाजू मांडली. “महाराष्ट्रात एकूण 28 टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. त्यापैकी तब्बल 25 टक्के लोक गरीब आहेत,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 4 तारखेला होणार असून, कोर्टात होणारा युक्तिवादच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या भवितव्याचा निर्णय ठरवणार आहे.
