Mayor Reservation : राज्यातील १५ शहरांत ‘महिला राज’! मुंबई, नागपूर, पुण्यासह २९ महापालिकांचे आरक्षण जाहीर

Fifteen cities in the state to have women mayors : मुंबई-पुणे ‘खुला प्रवर्ग महिला’, चंद्रपूर-अकोल्यात ‘ओबीसी महिला’

Mumbai राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी गुरुवारी बहुप्रतिक्षित आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या प्रक्रियेमुळे राज्यातील स्थानिक राजकारणाचे संपूर्ण चित्र पालटले आहे. विशेष म्हणजे, ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या नियमानुसार यंदा २९ पैकी १५ महापालिकांच्या चाव्या महिलांकडे सोपवण्यात आल्या आहेत. यामुळे मुंबई, पुणे आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील सत्तेची गणिते आता पूर्णपणे महिला उमेदवारांच्या भोवती फिरणार आहेत.

राज्याची राजधानी मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे या दोन्ही महापालिकांमध्ये महापौरपद ‘सर्वसाधारण महिला’ प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. मुंबईत भाजपकडे ११९ (युतीसह) जागांचे बळ असल्याने भाजपचा महिला महापौर बसण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच उपराजधानी नागपूर मध्येही ‘सर्वसाधारण महिला’ आरक्षण निघाल्याने गडकरी-फडणवीसांच्या बालेकिल्ल्यात महिला नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.

Akola Mayor Race : अकोल्याच्या महापौरपदाची माळ ‘ओबीसी महिला’ प्रवर्गाकडे; १३ नगरसेविकांसह भाजप प्रबळ दावेदार

विदर्भातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या चंद्रपूर आणि अकोला या दोन्ही महानगरपालिकांमध्ये महापौरपद ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला’ गटासाठी आरक्षित झाले आहे. चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली असली, तरी आता त्यांना आपल्या विजयी नगरसेविकांमधून ओबीसी चेहरा शोधावा लागणार आहे. अकोल्यात भाजप बहुमताच्या जवळ असून, तिथेही ओबीसी महिला आरक्षणाने सत्तेची गणिते भाजपच्या सोयीची झाली आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे महापालिकेत महापौरपद ‘अनुसूचित जाती’ (SC) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. तर शेजारच्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत ‘अनुसूचित जमाती’ (ST) प्रवर्गाची वर्णी लागली आहे. या दोन्ही ठिकाणी या विशिष्ट प्रवर्गातील नगरसेवकांची संख्या मर्यादित असल्याने, सत्ता स्थापन करण्यासाठी आता फोडाफोडीचे राजकारण किंवा अपक्षांची मदत घेण्याची चुरस वाढणार आहे.

Municipal Elections : मनसेच्या शिंदेसेनेला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे उद्धव ठाकरे नाराज

सर्वसाधारण (महिला): मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर, नांदेड-वाघाळा, धुळे.
अनुसूचित जाती (SC): ठाणे (पुरुष/महिला), लातूर (महिला), जालना (महिला).
अनुसूचित जमाती (ST): कल्याण-डोंबिवली (पुरुष/महिला).
ओबीसी (OBC): चंद्रपूर (महिला), अकोला (महिला), उल्हासनगर, अहिल्यानगर, चंद्रपूर, जळगाव, कोल्हापूर, इचलकरंजी, पनवेल.
सर्वसाधारण (खुला): नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, वसई-विरार, सांगली-मिरज-कुपवाड, सोलापूर, परभणी, मालेगाव, अमरावती.

या आरक्षणाने अनेक दिग्गज पुरुष नेत्यांच्या महापौरपदाच्या स्वप्नांवर विरजण पडले आहे. आता सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडून आलेल्या महिला नगरसेविकांची ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या ८ ते १० दिवसांत विभागीय आयुक्तांमार्फत महापौर निवडीची अधिकृत तारीख जाहीर केली जाईल.

मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू असून बहुतांश प्रभाग चार सदस्यीय आहेत, तर काही प्रभाग तीन किंवा पाच सदस्यीय आहेत. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मतदानाची टक्केवारीही लक्षणीय राहिली. मुंबईत सुमारे 52.94 टक्के, ठाण्यात 56 टक्के, पुण्यात 52 टक्के, पिंपरी-चिंचवडमध्ये 58 टक्के, नवी मुंबई आणि नाशिकमध्ये प्रत्येकी 57 टक्के, तर परभणीत 66 टक्के आणि जालन्यात 61 टक्के मतदान झाल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे.