90 officers and employees in Amravati on the same day for the hearing : मेहकर पंचायत समिती ठप्प, प्रशासनाचा ढिसाळपणा उघड
Mehkar माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी तब्बल ९० हून अधिक अधिकारी व कर्मचारी ३ सप्टेंबर रोजी राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती खंडपीठात हजर झाल्याने मेहकर पंचायत समिती अक्षरशः ओस पडली होती. या घटनेची जिल्ह्यात व तालुक्यात जोरदार चर्चा रंगली आहे. प्रशासनातील कामकाजातील ढिसाळपणा आणि माहिती देण्यावरील टाळाटाळ उघड झाली आहे.
मेहकर तालुक्यातील जवळपास ९६ ग्रामपंचायतींचा कारभार ९५ ग्रामसेवकांकडे आहे. गावगाडा चालविताना भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि राजकीय सूडभावना यामुळे अनेक कामांची माहिती मागविली जाते. परंतु अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर माहिती देत नाहीत, परिणामी प्रकरणे थेट अपिलात जातात. यंदा २०१९-२० पासूनची ४० प्रकरणे आयोगाकडे सुरू असून त्यांची सुनावणी एकाच दिवशी लागल्याने पंचायत समितीतील कामकाज ठप्प झाले.
Maratha Reservation : लोणारमध्ये ओबीसी समाजाकडून जीआरची होळी!
३ सप्टेंबर रोजी पंचायत समितीत गेल्यानंतर अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामसेवक कुठेच दिसत नसल्याने नागरिकांना “सर्व जण सुट्टीवर गेले काय?” असा प्रश्न पडला. प्रत्यक्षात मात्र सगळे अमरावती येथे सुनावणीसाठी हजर असल्याचे समोर आले.
या सुनावणीत सुमारे अर्ध्या प्रकरणांवर निर्णय झाला असून २२ प्रकरणांची सुनावणी आता ३० सप्टेंबरला होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पंचायत समितीतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची जत्रा अमरावतीत भरणार आहे.
Government Contractors’ Bills : शासकीय कंत्राटदारांची बिले लवकरच मिळणार !
ग्रामपंचायतींतील कामकाज, विकासकामांमधील गैरव्यवहार, निधी वितरणातील अनियमितता यावरून सतत तक्रारी होत असतात. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि सूडभावनेलाही नागरिक जबाबदार धरतात. अधिकारी वेळेत माहिती देत नाहीत, त्यातून आयोगापर्यंत प्रकरणे पोहोचतात आणि शेवटी ग्रामविकासाचे कामच ठप्प होते. यामुळे “माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांचा हक्क की केवळ कर्मचारी–अधिकाऱ्यांच्या फेऱ्यांचा खेळ?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
