kashigaon-metro-land-issue-bjp-mla-narendra-mehta-pratap-sarnaik-shinde-sena-politics : काशीगाव मेट्रोत ‘जमिनीचा अडथळा’ राजकीय वादात
Mumbai: मुंबई मेट्रोच्या दहिसर ते काशीगाव मार्गाच्या उद्घाटनानंतर लगेचच काशीगाव स्थानकावरील अपूर्ण कामाचा मुद्दा आता थेट राजकीय वादात रूपांतरित झाला आहे. स्थानकावरील दुसऱ्या जिन्याचे काम रखडण्यामागे भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीची जागा अडथळा ठरत असल्याची चर्चा रंगू लागली असून, यामुळे सत्ताधारी गटातच अप्रत्यक्ष तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटातील परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काशीगाव मेट्रो स्थानकाला भेट देत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सूचना दिल्या. संबंधित जागा विकत घेऊन काम पूर्ण करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, असे त्यांनी सुचवले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे हा मुद्दा केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित न राहता थेट राजकीय रंग घेताना दिसत आहे.
Sanjay Kute : जबाबदाऱ्या वाढल्या; पण कुटेंना बळ की सत्तेपासून लांब ठेवले?
दहिसर ते काशीगाव मेट्रो मार्गाच्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक आणि नरेंद्र मेहता हे सर्व एकत्र उपस्थित होते. मात्र, मेट्रो प्रवासादरम्यान झालेल्या हलक्या-फुलक्या संवादातूनही या ‘जमिनीच्या’ मुद्द्याची छाया स्पष्ट दिसून आली. गप्पांच्या ओघात प्रताप सरनाईक यांनी मिरा-भाईंदरमधील मोठ्या प्रमाणावर जमीन नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीची असल्याचा उल्लेख करत टोमणा मारला. त्यावर उपस्थितांमध्ये हशा पिकला असला, तरी या वक्तव्यामागील राजकीय सूचकता चर्चेचा विषय ठरली.
मात्र, या प्रकरणाचा गाभा हा काशीगाव मेट्रो स्थानकावरील रखडलेल्या कामाशी संबंधित आहे. जिन्याचे काम पूर्ण न होण्यामागे संबंधित जागेसाठी अधिक मोबदल्याची मागणी होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्णत्वाला जाण्यात अडथळे निर्माण होत असून, याचा परिणाम थेट मेट्रो व्यवस्थेवर होत आहे.
शिंदे सेनेच्या मंत्र्यांनी सार्वजनिकरित्या या प्रश्नावर भूमिका घेतल्यामुळे सत्ताधारी महायुतीतच अंतर्गत मतभेद उघड होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे भाजप आमदाराच्या मालकीच्या जागेमुळे प्रकल्प अडखळत असल्याचे चित्र समोर येत असताना, दुसरीकडे त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शिंदे गट आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे.
यामुळे काशीगाव मेट्रो स्थानकावरील अपूर्ण काम हा केवळ विकासाचा प्रश्न न राहता आता सत्ताधारी पक्षांमधील समन्वय, जमीन व्यवहार आणि राजकीय समीकरणांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावर अधिक तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
___
