Bombay-High-Court-verdict-on-tax-arrears-and-the-settlement-scheme : कर थकबाकी आणि सेटलमेंट योजनेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय
Mumbai करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कर थकबाकी आणि सेटलमेंट योजनेशी संबंधित प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून यामुळे अनेक इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जुन्या कर थकबाकीच्या प्रकरणांमध्ये सेटलमेंट योजनेचा लाभ घेतलेल्या करदात्यांबाबत हा निर्णय देण्यात आला आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या करदात्याने सरकारच्या सेटलमेंट किंवा अॅम्नेस्टी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर सरकार किंवा कर विभागाला त्या व्यक्तीचा आधीचा कर परतावा (टॅक्स रिफंड) थेट नवीन कर थकबाकीशी समायोजित करण्याचा अधिकार नाही. म्हणजेच करदात्याने आधीच रिफंडसाठी पात्र असलेली रक्कम सरकारने स्वतःहून दुसऱ्या कर मागणीशी वळती करणे योग्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
हे प्रकरण एका कंपनीशी संबंधित होते. संबंधित कंपनीने २००८-०९ आणि २००९-१० या आर्थिक वर्षांतील कर थकबाकीचा निपटारा करण्यासाठी सरकारच्या सेटलमेंट योजनेअंतर्गत अर्ज केला होता. नियमानुसार कंपनीने थकबाकीच्या काही टक्के रक्कमही भरली होती. मात्र कर विभागाने कंपनीला मिळणारा २००७-०८ या वर्षाचा कर परतावा थेट पुढील वर्षाच्या थकबाकीत समायोजित केला. त्यामुळे कंपनीला अपेक्षित रिफंड मिळाला नाही.
या निर्णयाविरोधात कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. कंपनीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, सेटलमेंट योजनेचा उद्देश करदात्यांना थकबाकी मिटवण्याची संधी देणे हा आहे. त्यामुळे सरकारने स्वतंत्रपणे रिफंड वळता करून करदात्यांना आर्थिक तोटा करणे योग्य नाही.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने करदात्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायालयाने नमूद केले की, सेटलमेंट योजनेत सहभागी झालेल्या करदात्यांना कायद्याने दिलेले फायदे नाकारता येणार नाहीत. सरकारने नियमांच्या चौकटीत राहूनच कर वसुलीची प्रक्रिया करावी.
या निर्णयामुळे राज्यातील तसेच देशातील अनेक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. अनेक वेळा कर विभाग जुन्या रिफंडची रक्कम इतर कर थकबाकीशी समायोजित करतो, त्यामुळे करदात्यांना अपेक्षित रक्कम मिळत नाही. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकरणांमध्ये करदात्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
https://sattavedh.com/30316-2nedarland-company-to-process-vidarbha-cotton-under-pm-mitra-textile-par
या निकालामुळे कर प्रशासनाच्या पद्धतींवरही परिणाम होऊ शकतो. कर विभागाला सेटलमेंट योजनेअंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये अधिक काळजीपूर्वक आणि नियमांनुसार निर्णय घ्यावे लागतील. तसेच करदात्यांचे अधिकार आणि कायदेशीर संरक्षण यावरही या निर्णयामुळे अधिक भर दिला जाईल.
