Government promises to resolve teachers’ pension issue : मंत्र्यांनी दिला शब्द, आमदार अडबाले यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर
Nagpur ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू करण्यात आली. पण नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या शाळांमधील शिक्षकांना यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, याकडे अधिवेशनात लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर यासंदर्भातील फाईल मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडे सोपवणार असल्याची ग्वाही मंत्र्यांनी दिली आहे. आमदार सुधाकर अडबाले यांना हा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला.
राज्यातील महानगरपालिकेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील नगर विकास शासन निर्णय २२ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली आहे. मात्र, नगरपंचायत व नगरपरिषद शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अद्याप कोणतीही पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही, असं अडबाले म्हणाले.
NCP Sharad Pawar : शरद पवारांनी भाकरी फिरवलीच; जयंत पाटलांचा अखेर राजीनामा
विधानपरिषदेत नगरपरिषद व नगरपंचायतीतील शाळांमधील शिक्षक – कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन विषयक प्रश्नावर अडबाले यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे शासनाकडे मागणी केली. मंत्री उदय सामंत यांनी पुढील एक ते दीड महिन्यांत ही फाईल मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांकडे सादर केली जाईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असा शब्द दिला.
‘ही योजना अंशदानावर आधारित आहे. कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा आणि शासनाचा हिस्सा यावर पेन्शन मिळते. पण आज वीस वर्षे झाली तरीही या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेत. काहींचे निधन झाले. तरी त्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही,’ याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
यापूर्वीही आश्वासन दिले होते
मागील अधिवेशनात देखील याबाबत शासन विचाराधीन असल्याचे उत्तर देण्यात आले होते. या वेळेसही तसेच उत्तर दिले गेले. पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी याबाबत स्पष्ट निर्णय जाहीर करणार का?, असा थेट सवाल अडबाले यांनी सरकारला केला.
