hc-directs-nmc-on-e-bus-accessibility-infrastructure : ई-बस असूनही दिव्यांगांचा प्रवास खडतर; उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी
Nagpur पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूरमध्ये ५० ‘पीएम ई-बस’चे आभासी पद्धतीने उद्घाटन नुकतेच पार पडले. या बसेस महापालिकेच्या ताफ्यात दाखल झाल्या असल्या तरी, दिव्यांगांना या बसमध्ये चढण्या-उतरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा शहरात अपुऱ्या असल्याचे समोर आले आहे.
याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने “योग्य बसथांबे नसतील तर अशा आधुनिक बसेस निरुपयोगी ठरतात,” असे मौखिक मत नोंदवले. तसेच महापालिकेला येत्या दोन आठवड्यांत शहरातील सुसज्ज बसथांब्यांची सविस्तर यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Sudhir Mungantiwar : शिवकार्याचा जागर अन् मुनगंटीवारांचे ऐतिहासिक उपक्रम
सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश अंधारे यांनी पीएम ई-बस सेवा सुरू करण्याबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. नागपूर शहरात २२० हून अधिक बसथांबे आहेत, मात्र बहुतांश ठिकाणी उंच पदपथ, तुटलेले रस्ते, रॅम्पचा अभाव आणि अतिक्रमणे यामुळे दिव्यांगांना बसमध्ये चढणे अशक्य होत आहे.
रस्ता आणि प्लॅटफॉर्ममधील उंचीतील फरकामुळे ज्या प्रवाशांसाठी हायड्रॉलिक लिफ्टयुक्त बस आणल्या आहेत, त्यांनाच याचा लाभ घेता येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यापूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या काही मिडी इलेक्ट्रिक बसमधील रॅम्प देखभालीअभावी निकामी झाले आहेत, तर काही ठिकाणी ते गंजलेल्या अवस्थेत आहेत. या परिस्थितीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहरात नेमके किती बसथांबे अपंग-अनुकूल आहेत, याची केवळ शपथपत्राद्वारे नव्हे, तर ठोस पुराव्यासह माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत बसमध्ये हायड्रॉलिक लिफ्ट, व्हीलचेअरसाठी जागा आणि सीसीटीव्ही यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा आहेत. मात्र, बाह्य पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता आगामी सुनावणीपर्यंत प्रशासन यावर काय ठोस उपाययोजना करते, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
