District Co-operative Bank : विरोधकांकडून जिल्हा बँकेची नैराश्यातून बदनामी

Opposition accused of defaming the District Bank out of frustration : उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे यांचा आरोप, विरोधकांचाही पलटवार

Amravati जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेविरोधात विरोधी गट सातत्याने बदनामी करत असून, ही बदनामी केवळ सत्ता गमावल्याच्या नैराश्यातून केली जात असल्याचा आरोप बँकेचे उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत केला.

ढेपे म्हणाले की, जिल्हा बँकेच्या सभासदांना आमसभेत भेटवस्तू देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. येत्या ३० सप्टेंबर रोजी सांस्कृतिक भवनात होणाऱ्या आमसभेच्या अनुषंगाने १९ सप्टेंबरला संचालक मंडळाची विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. मात्र विरोधी गटातील ११ पैकी ११ संचालक गैरहजर राहिल्याने कोरमअभावी सभा तहकूब करावी लागली. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सभा बोलावली असता ११ पैकी १० संचालक अनुपस्थित राहिले. अखेर २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सभेत विरोधी गटातील सर्व संचालक उपस्थित राहिले.

Road repair : राज्यातील रस्त्यांच्या देखभाल – दुरुस्तीसाठी ₹१२९६ कोटीं

या सभेत अध्यक्ष बच्चू कडू, उपाध्यक्ष ढेपे आणि सत्ताधारी गटातील ७ संचालकांनी भेटवस्तू वाटपाला मान्यता दिली. मात्र विरोधी गटाने विरोध दर्शविला. ढेपे यांनी सांगितले की, “सभासदांना भेटवस्तू देणे ही जुनी परंपरा आहे. विरोधक जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हाही भेटवस्तू वाटप झाले होते. मग तेव्हा ते चुकीचे नव्हते काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

त्यांनी स्पष्ट केले की, नाबार्डकडून या वाटपावर आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे विरोधकांचा विरोध हा केवळ खोटा आणि बिनबुडाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले. याशिवाय, विशेष सभेत मागील इतिवृत्ताची वाचनाची आवश्यकता नसते, तसेच संचालकांना नोटीस पोहोचल्याची पोच बँकेकडे असल्याचेही ढेपे यांनी सांगितले.

ढेपे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांसाठी बच्चू कडू यांनी राज्यभर कर्जमाफीची लढाई लढली. तेव्हा विरोधकांनीच त्यांच्यावर नौटंकी केल्याचा आरोप केला होता. आता हीच मंडळी कर्जमाफीचा ठराव घेण्याची मागणी करीत आहेत. आमसभेत सभासदांनी अशी मागणी केली, तर अध्यक्षांच्या परवानगीनेच ठराव घेतला जाईल.”

Ashwini Vaishnaw : स्वदेशीचा मंत्र! परकीय सॉफ्टवेअरऐवजी भारतीय ‘ झोहो’ !

माजी अध्यक्ष तथा संचालक बबलू देशमुख यांनी मात्र सत्ताधाऱ्यांवर पलटवार केला. त्यांनी आरोप केला की, “बँकेतील एक्झिक्युटिव्ह कमिटीला मान्यता नसताना तिचा कारभार रोटेशननुसार चालतो. सहकार विभागाच्या बायलॉजला डावलून मनमानी सुरू आहे. शेतकरी सभासदांच्या हिताचे कुठलेही धोरण नाही; उलट आर्थिक घोळ करण्याचाच सत्ताधारी गट प्रयत्न करत आहे.”