व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Police Modernization : महाराष्ट्र पोलिस दल आधुनिकीकरणासाठी ७३३.२८ कोटींची योजना मंजूर

Police Modernization : महाराष्ट्र पोलिस दल आधुनिकीकरणासाठी ७३३.२८ कोटींची योजना मंजूर

maharashtra-police-modernization-fund-733-crore-approved-by-central-government : केंद्राची मोठी मदत, सायबर ते सागरी सुरक्षेला मिळणार नवे बळ

Mumbai : महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने ७३३.२८ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस यंत्रणेला तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि आधुनिक बनविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सागरी सुरक्षा, सायबर गुन्हेगारीविरोधी कारवाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर, आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि अत्याधुनिक वाहने यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये या निधीचा उपयोग केला जाणार आहे.

या योजनेनुसार एकूण निधीपैकी ६० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारकडून तर उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक माध्यमांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, महाराष्ट्र पोलिस दलासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर होणे ही राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. या निधीच्या माध्यमातून पोलिस दलाला अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानसंपन्न बनविता येणार आहे. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेला अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Crop insurance : पीक विम्यासाठी सिंदखेडराजात शेतकऱ्यांचा एल्गार; न्यायासाठी आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार

सध्याच्या काळात पारंपरिक गुन्ह्यांबरोबरच सायबर गुन्हेगारी, ऑनलाइन फसवणूक, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्क आणि संघटित गुन्हेगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे पोलिसांकडे केवळ मनुष्यबळ असणे पुरेसे नसून आधुनिक तांत्रिक साधने आणि अत्याधुनिक यंत्रणांची उपलब्धता तितकीच आवश्यक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या निधीमुळे महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या क्षमतांमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या योजनेअंतर्गत सायबर सुरक्षा क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. ऑनलाइन फसवणूक, डिजिटल आर्थिक गुन्हे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सायबर सेल अधिक सक्षम केला जाणार आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हे उघडकीस आणण्याची आणि तपास प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याची तयारी करण्यात येणार आहे.

राज्याच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी सागरी सुरक्षा यंत्रणांनाही या निधीतून मोठे बळ मिळणार आहे. आधुनिक उपकरणे, देखरेख प्रणाली आणि आवश्यक संसाधनांची उभारणी करून किनारपट्टीवरील सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

Rahul Bondre : मौनीबाबा शिक्षण संस्थेच्या मुद्द्यावर काँग्रेस आक्रमक; ‘राजकीय सूडातून गुन्हे दाखल’

याशिवाय पोलिस दलाला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि नवीन वेगवान वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत घटनास्थळी जलद प्रतिसाद देणे शक्य होईल. गुन्हेगारीविरोधातील कारवाया अधिक प्रभावी करण्यासही याचा फायदा होणार आहे.

महिला, बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तांत्रिक उपाययोजना राबविण्याचाही या योजनेत समावेश आहे. नागरिक-केंद्रित पोलिसिंगला प्रोत्साहन देत सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक विश्वासार्ह आणि परिणामकारक बनविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.

प्रशासकीय वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या निधीमुळे महाराष्ट्र पोलिस दल देशातील सर्वाधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानसंपन्न आणि कार्यक्षम पोलिस दलांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकणार आहे. वाढत्या डिजिटल आव्हानांच्या काळात पोलिस दलाला नव्या युगातील सुरक्षा गरजांसाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

__

error: Content is protected !!