political-equality-vs-reality-debate-on-democracy-values : उमेदवारीतील पारदर्शकता, घराणेशाहीचा मुद्दा अन् लोकशाही; ‘सत्तावेध’ विश्लेषण
Mehkar स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांच्या प्रवासात आपण राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक समतेचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी सद्यस्थितीत ‘राजकीय समता’ ही संकल्पना प्रत्यक्ष व्यवहारात कितपत उतरली आहे, यावर आता सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली आहे. अलीकडेच एका परिषदेत या विषयावर मांडण्यात आलेल्या विचारांमुळे राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये एक नवे वैचारिक द्वंद्व निर्माण झाले असून, वर्तमान राजकीय व्यवस्थेच्या गुणदोषांचे परीक्षण केले जात आहे.
नागरिकांच्या मते, प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात राजकीय समतेचा मुद्दा जाहीरनाम्यांमध्ये अग्रस्थानी असतो. भाषणांमधून समान संधींची आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात ही समता केवळ मतदानापुरतीच मर्यादित राहत असल्याचे दिसून येत आहे. मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक नागरिक समान असला, तरी मतदानानंतर धोरण ठरवण्याच्या प्रक्रियेत सामान्य माणसाचा आवाज तितकाच प्रभावी राहतो का, याबाबत मोठी शंका व्यक्त केली जात आहे. केवळ कागदावर असलेली ही समता प्रत्यक्ष सत्तेच्या वाटपात का दिसून येत नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
पक्षांतर्गत लोकशाहीची सद्यस्थिती आणि उमेदवारी वाटपातील पारदर्शकतेचा अभाव हे राजकीय समतेच्या मार्गातील मोठे अडथळे मानले जात आहेत. वाढती घराणेशाही, आर्थिक बळावर चालणारे प्रचारतंत्र आणि राजकीय क्षेत्रातील गुंतागुंत यामुळे सामान्य कार्यकर्त्याला नेतृत्वाची संधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. मोजक्याच प्रभावशाली चेहऱ्यांना मिळणारे प्राधान्य आणि घराणेशाहीच्या वर्चस्वामुळे ‘समान संधी’ हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व धोक्यात आल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त होत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, लोकशाही व्यवस्थेतील समतेच्या मूल्यांकडे केवळ सैद्धांतिक दृष्टिकोनातून न पाहता, ती व्यावहारिक स्तरावर कशी राबवता येतील, याची गरज अधोरेखित झाली आहे. राजकीय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि सामान्यांचा सहभाग वाढल्याशिवाय खरी राजकीय समता प्रस्थापित होणार नाही, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. आगामी काळात या विषयावरील चर्चा केवळ बौद्धिक न राहता, ती निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवण्यासाठी पूरक ठरेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
