Public endorsement of the law by Ravi Rana : म्हणाले, सामान्यांना न्याय देणारे पारदर्शी विधेयक
Amravati विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी झालेल्या चर्चेत तुकडा बंदी कायदा विधेयकावर बोलताना आमदार रवी राणा यांनी सामान्य नागरिकांच्या अडचणींचा वेध घेत या विधेयकाला जोरदार पाठिंबा व्यक्त केला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध जमीन प्रकरणांचा संदर्भ देत त्यांनी या कायद्याची तातडीची गरज स्पष्ट केली.
राणा म्हणाले की, शहरातील नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या हद्दीत अनेक वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात प्लॉट तुकडे करून विक्री करण्यात आली. या व्यवहारांपैकी बहुतांश नोटरीवर आधारित असल्याने त्यात फेरफार करणे शक्य होत नाही आणि याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसतो. त्यामुळे अशा नोटरी व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि अनियमित तुकड्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक तरतुदी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Zilla Parishad Elections : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचा धुरळा उठणार!
पुढे बोलताना राणा यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पारदर्शक व लोकाभिमुख भूमिकेचे कौतुक केले. “हा कायदा स्वच्छ हेतूनं मांडला असून सामान्य जनतेस मोठा दिलासा मिळणार आहे,” असे ते म्हणाले.
प्लॉटवरील कायमस्वरूपी विकास परवानगी देताना संबंधित प्राधिकरणांची एनओसी, रहिवासी क्षेत्राचा दर्जा, हिरवा पट्टा (ग्रीन झोन), विकास आराखडा (डीपी) किंवा आरक्षण आदी सर्व बाबींची काटेकोर तपासणी अनिवार्य करावी, अशी मागणीही त्यांनी अधिवेशनात केली.
फेरफार (म्यूटेशन) अडकणे, मालकीहक्क स्पष्ट न होणे, कर्ज न मिळणे, पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ न मिळणे अशा अनेक समस्यांचा उल्लेख करत या कायद्यामुळे हजारो प्रामाणिक प्लॉटधारक कुटुंबांना न्याय मिळेल, असा विश्वास राणा यांनी व्यक्त केला.
राणा यांनी हेही निदर्शित केले की, अनेक विकसकांनी मोठे ले-आउट तयार करून तुकडे विकले; मात्र, विकास आराखड्यातील मोठे रस्ते (डीपी रोड) जाताना जमिनीचा मूळ मालक बदलला जात नाही. यामुळे नुकसान तुकडे विकत घेतलेल्या नागरिकांचे होते.
शासनाच्या प्रकल्पांमुळे मिळणारा महसुली मोबदला लाभार्थी प्लॉटधारकांनाच मिळावा, अशी तरतूद कायद्यात करावी, अशी त्यांची ठाम मागणी होती.
Mahavitaran : ‘दिवसा वीज द्या’, वन्यप्राण्यांच्या धोक्याने शेतकरी संतप्त
“स्वतःचे घर किंवा स्वतःचा प्लॉट या प्रामाणिक इच्छेने तुकडे घेणाऱ्या नागरिकांना या कायद्याचा निश्चित फायदा होणार आहे,” असे सांगत रवी राणा यांनी या विधेयकाला संपूर्ण समर्थन जाहीर केले.
या वेळी भास्कर जाधव आणि महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या विधेयकाबाबत मांडलेल्या वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांचा उल्लेख करून त्यांनी सांगितले की, दृष्टिकोन वेगळा असला तरी सामान्य नागरिकांच्या न्यायासाठी हा कायदा अत्यावश्यक आहे.
