contractors become aggressive due to overdue payments : न्यायालयीन आणि रस्त्यावर आंदोलनाची तयारी
Akola राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाकडून कंत्राटदारांची हजारो कोटी रुपयांची थकीत देयके प्रलंबित आहेत. शासनाकडून वारंवार आश्वासने दिली जात असतानाही अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने राज्यातील कंत्राटदार आणि अभियंते आक्रमक झाले आहेत. येत्या ३ जूनपासून न्यायालयीन लढाईसह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय या संघटनांनी घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेची २४ मे रोजी राज्यस्तरीय पदाधिकारी व संचालकांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यामध्ये ३१ मार्च २०२४ नंतरच्या कालावधीतील प्रलंबित देयकांची सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत शासनाने नवीन आर्थिक वर्षात कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अद्याप कोणतीही कृती न झाल्यामुळे संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Seperate Vidarbha state : स्वतंत्र विदर्भासाठी पुन्हा एकदा हुंकार!
कंत्राटदार महासंघाचे राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले, “२१ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री आणि सचिव यांच्याशी बैठक घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष बैठक झालेली नाही. अधिकारी आणि मंत्र्यांचे लक्ष केवळ कागदपत्रांच्या उलथापालथीतच आहे.”
MLA Shweta Mahale : स्टार्टअप चळवळ ही भारताच्या आर्थिक सुवर्णयुगाची नांदी
या बैठकीला राज्य कंत्राटदार महासंघाचे कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नगराळे, विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडू, मंगेश आवळे, सुबोध सरोदे, प्रकाश पालरेचा, अनिल पाटील, प्रकाश पांडव, खजिनदार निवास लाड, राज्य उपाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राजेश आसेगावकर, कौशिक देशमुख, सिकंदर डांगे यांच्यासह अभियंता संघटनेचे पदाधिकारी राजेश देशमुख, कांतीलाल डुबल, समीर शेख, उदय पाटील, अश्विन पवार, दीपेश कोलूरवार, सुनील जाधव, राहुल सोनवणे, अनवर अली, मोईन खान, नरेंद्र भोसले, प्रशांत कारंडे, कैलास लांडे, नितीन लव्हाळे, गणेश श्रीराम, अक्षय ताठे आदी उपस्थित होते.
संघटनांच्या या आंदोलनामुळे शासनावर आर्थिक व प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा दबाव वाढणार आहे.
