Important decision of Fadnavis government, big provision for 6 years : फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, 6 वर्षांसाठी मोठी तरतूद
Mumbai : कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाची ठरणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ राज्यात राबविण्याला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्य मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव स्वीकारत शासन निर्णय जारी केला आहे. या मोहिमेमुळे विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील कडधान्य घटकाला स्वतंत्र स्वरूप देत केंद्राने ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ स्वतंत्र मिशन म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अभियान 2025–2026 ते 2030–2031 या कालावधीत म्हणजे सलग सहा वर्षे देशभर राबवले जाणार आहे. यासाठी देशभरात एकूण ₹11,440 कोटींची तरतूद मंजूर आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांची निवड केंद्राने केली आहे.
या अभियानांतर्गत मूलभूत बियाणे खरेदी व पायाभूत बियाणे उत्पादनासाठी 100 टक्के केंद्राचा निधी उपलब्ध होणार आहे. इतर घटकांसाठी निधीचे प्रमाण 60:40 या पद्धतीने म्हणजे 60 टक्के केंद्र आणि 40 टक्के राज्य अशा प्रमाणात राहील. निधी वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरणाद्वारे आयुक्त कृषि यांना उपलब्ध करून दिला जाईल.
अभियानाच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वाच्या अटींचा समावेश आहे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकरी यांना योजनेंतर्गत लाभ देणे अनिवार्य.
केंद्र शासनाकडून प्राप्त सुचनांचे पूर्ण पालन करणे बंधनकारक. अभियानाचा राज्यस्तरीय नियंत्रण व मार्गदर्शनाचा भार संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्यावर.
प्रत्येक टप्प्यावर केंद्राने निर्धारित मान्यता, कृती आराखडा आणि कार्यपद्धतीनुसार अंमलबजावणी अनिवार्य.
या निर्णयामुळे कडधान्य उत्पादन वाढ, देशातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करणे आणि महिला व वंचित घटकांना अधिक संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की कडधान्य आत्मनिर्भरता हे पुढील वर्षांत कृषी धोरणाचे महत्त्वाचे लक्ष्य असणार आहे.
या मंजुरीनंतर राज्यातील कृषी क्षेत्रात मोठी चळवळ निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कडधान्य पिकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ, बाजारपेठांचे विस्तार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
___
