Amravati district ranks fifth from the bottom : १२ दिवसांपासून डीएचओ नाही; मेळघाटात आरोग्य सुविधांचा बोजवारा
Amravati कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन आणि नियमित लसीकरण कार्यक्रमांत अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा कमालीची माघारलेली आहे. जिल्ह्याला आरोग्य निर्देशांकात शून्य गुण मिळाले असून, राज्यात अमरावतीचा क्रमांक शेवटून पाचवा आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य आरोग्य सेवा विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे यांनी २७ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला पत्र पाठवून आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मेळघाटातील माता व बालमृत्यू प्रकरणांतील दुर्लक्ष अक्षम्य असल्याचे स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी (डीएचओ) डॉ. सुरेश असोले यांची बदली करण्यात आली. मात्र, बदलीला १२ दिवस उलटूनही अद्याप नवीन डीएचओंची नियुक्ती न झाल्याने जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पोरकी झाली आहे. महत्त्वाची प्रशासकीय व तांत्रिक कामे कोणाकडे सादर करावीत, याबाबत अधिकारी व कर्मचारी संभ्रमात आहेत.
Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवारांचा ‘ऑन दि स्पॉट फोन’; प्रशासन लागले कामाला !
मुंबई उच्च न्यायालयाने मेळघाटातील कुपोषण तसेच माता-बालमृत्यू प्रकरणी शासनाला फटकारल्यानंतर काही काळ आरोग्य यंत्रणा रुळावर येऊ लागली होती. डीएचओ डॉ. सुरेश असोले यांचे मेळघाट दौरे वाढले होते. मात्र एका तक्रारीनंतर त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आणि नव्या डीएचओची नियुक्ती न झाल्याने पुन्हा आरोग्य यंत्रणेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. या गंभीर विषयाकडे लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे.
आरोग्य व्यवस्थापन व माहिती प्रणाली अंतर्गत कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन आणि लसीकरण कार्यक्रमांचा डिसेंबर २०२५ अखेरचा जिल्हा अहवाल राज्य आरोग्य विभागाने १९ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केला. या अहवालानुसार अमरावती जिल्ह्याची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक असून, केवळ ३० ते ३२ गुण मिळाले आहेत. आरोग्य निर्देशांकात जिल्ह्याला शून्य गुण देण्यात आले असून, राज्यात शेवटून पाचवा क्रमांक आहे.
शासन आणि प्रशासनाने मेळघाटातील माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर उच्च न्यायालयाने शासनाचे कान टोचले. परिणामी, ५ डिसेंबर २०२५ रोजी सचिवांची समिती मेळघाटात दाखल झाली. गावोगावी भेटी देत परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादरही करण्यात आला. मात्र संबंधित न्यायमूर्तीची बदली झाल्यानंतर मेळघाटच्या आरोग्य प्रश्नांबाबत प्रशासनाची गती पुन्हा संथ झाल्याचे चित्र आहे.
Akola Municipal Corporation : भाजपानेच भाजपाचा पराभव केल्याचा आरोप
जिल्ह्याला आरोग्य निर्देशांकात शून्य गुण मिळतात, मेळघाटात माता व बालमृत्यू सुरूच राहतात, १२ दिवसांपासून जिल्हा आरोग्य अधिकारी नाहीत आणि उपजिल्हा रुग्णालयांत प्रसूतीसाठी डॉक्टर मिळत नाहीत—तरीही राज्य सरकार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार-आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी याबाबत ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत.
आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेली असताना केवळ कागदी आढावे, पत्रव्यवहार आणि समित्यांवर समाधान मानले जात आहे का? मेळघाटातील आदिवासी माता व बालकांचे जीव वाचवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे? डीएचओची तातडीने नियुक्ती, धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात पूर्णवेळ तज्ज्ञ डॉक्टर आणि मूलभूत सुविधा कधी मिळणार, याचे उत्तर सरकार व लोकप्रतिनिधी देणार आहेत का—असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.
