sudhir-mungantiwar-on-model-code-of-conduct-in-indirect-elections-nagpur-seminar : अतिरेक लोकहिताला मारकच, आचारसंहिता की अडथळा? सुधीरभाऊंनी मांडले वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकनाचे सूत्र
Nagpur : अप्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये लागू केली जाणारी आचारसंहिता खरोखरच आवश्यक आहे का, तिचा निवडणूक प्रक्रियेवर किती परिणाम होतो आणि तिच्यामुळे जनतेच्या विकासकामांवर कितपत विपरीत परिणाम होतो, यावर राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सखोल आणि अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. नागपूर येथील नवदृष्टी सभागृहात आयोजित “अप्रत्यक्ष निवडणुकीत आचारसंहिता लावली जाणे गरजेचे आहे काय?” या विषयावरील परिसंवादात ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते.
या परिसंवादात आ. आशिष देशमुख, ज्येष्ठ संपादक सुधीर पाठक, अविनाश काळे आणि अविनाश पाठक यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना मुनगंटीवार यांनी आचारसंहितेच्या मूळ उद्देशाला पाठिंबा देतानाच तिच्या अतिरेकावर परखड भाष्य केले.
Raut slams rebel mp : बंडखोर खासदारांना वाय+ सुरक्षा मिळताच संजय राऊतांचा संताप अनावर
“एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाला की त्याचे दुष्परिणाम होतात. शरीरासाठी साखर आवश्यक असते, पण तिचा अतिरेक झाला तर आजार निर्माण होतो. आचारसंहितेबाबतही आज अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे,” असे सांगत त्यांनी विषयाची मांडणी केली.
मुनगंटीवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकांचे उदाहरण देत सांगितले की, काही ठिकाणी अवघे 800 ते 900 मतदार असतात, मात्र आचारसंहितेच्या नावाखाली लाखो नागरिकांशी संबंधित विकासकामे, बैठका आणि प्रशासनिक निर्णय ठप्प होतात. पाणीटंचाई, खतटंचाई, वन्यप्राण्यांचे हल्ले, जलसंधारण, आरोग्य सुविधा यांसारख्या तातडीच्या विषयांवरही अधिकारी आचारसंहितेचे कारण पुढे करत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करतात, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
“900 मतदारांसाठी 40 लाख नागरिकांच्या प्रश्नांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असो, खतटंचाई असो किंवा नागरिकांच्या सुरक्षेचा विषय असो, अशा प्रश्नांवर चर्चा आणि निर्णय थांबविणे लोकहिताच्या विरोधात आहे,” असे ते म्हणाले.
आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळे प्रशासनावर होणाऱ्या परिणामांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात विधानसभा, लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, ग्रामपंचायत आणि पोटनिवडणुका यामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीत शेकडो दिवस आचारसंहितेच्या कक्षेत जातात. यामुळे शासन आणि प्रशासनाच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होतो.
यावेळी त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर पैलूंवरही भाष्य केले. भारतीय संविधानात आचारसंहितेचा थेट उल्लेख नसून निवडणूक आयोगाला संविधानातील कलम 324 अंतर्गत निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आचारसंहितेचे महत्त्व मान्य करतानाच अप्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये त्याच निकषांचा वापर करण्याबाबत पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“अप्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये मतदारांची संख्या मर्यादित असते. अशा निवडणुकांमध्ये एखाद्या विकासकामामुळे किंवा अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमुळे मतदार प्रभावित होतो, असा कोणताही शास्त्रीय अभ्यास आजपर्यंत समोर आलेला नाही. त्यामुळे या संपूर्ण विषयाचे वैज्ञानिक विश्लेषण होणे आवश्यक आहे,” असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या संकल्पनेच्या चर्चेचा संदर्भ देत त्यांनी निवडणुकांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आणि प्रशासकीय खर्चावरही प्रकाश टाकला. निवडणूक प्रक्रियेला अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख बनवण्यासाठी आचारसंहितेच्या सध्याच्या स्वरूपाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Legislative election : एमआयएम, मुस्लिम लीग तटस्थ; नागपुरात ९८.४४% मतदान, कोणाचा गेम होणार?
आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये निकाल किंवा ठोस कारवाई दिसून येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत त्यांनी या विषयावर सखोल अभ्यास, डेटा विश्लेषण आणि वस्तुनिष्ठ पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. “आचारसंहितेमुळे खरोखरच निष्पक्ष निवडणुका होतात का, मतदारांच्या निर्णयावर त्याचा किती परिणाम होतो, याचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास व्हायला हवा,” असे ते म्हणाले.
परिसंवादाच्या शेवटी उपस्थित नागरिक, अभ्यासक आणि जनप्रतिनिधींना त्यांनी या विषयावर आपली भूमिका निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले. लोकशाही अधिक सक्षम, परिणामकारक आणि विकासाभिमुख करण्यासाठी अप्रत्यक्ष निवडणुकांमधील आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीचा पुनर्विचार होणे ही काळाची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
