A strong and well-articulated demand by Sudhir Mungantiwar in the Winter Session : रेती माफिया, कर्जमुक्ती,धान बोनस,कृषी संकट आणि चंद्रपूरसाठी नवीन कृषी विद्यापीठ देण्याची थेट मागणी
Nagpur: विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांवर झालेल्या चर्चेत माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर मुद्देसूद मागणी करत अनेक लोकउपयोगी मागण्या सरकारपुढे ठामपणे मांडल्या. भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी शासनाने गोशाळांसाठी केलेल्या 122 कोटींच्या निधीबद्दल अभिनंदन केले, मात्र त्यानंतर कृषी, महसूल, बांधकाम आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित अनेक गंभीर प्रश्न सभागृहासमोर मांडले.
मुनगंटीवार यांनी सर्वात आधी कर्जमुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले,कृषिमंत्री महोदय, 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमुक्तीचा निर्णय होईल असा माझा विश्वास आहे,’’ असे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणीची आठवण करून दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की कर्जमुक्ती हा फक्त राजकीय मुद्दा नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मुद्दा आहे.
रेती व्यवसाय काही निवडक लोकांच्या हातात देवू नका . राज्याने रेती विक्री न करता ती मोफत करावी आणि त्याऐवजी बांधकामावरील सेस आकारावा,’’ असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. या पद्धतीने राज्याला दोन ते अडीच हजार कोटींचा महसूल मिळू शकतो आणि रेती माफियांचा उदय आपोआप थांबू शकतो.बेकायदा रेती वाहतुकीत पकडलेल्या गाड्या जप्त करण्याऐवजी त्या सात दिवसांत बेरोजगारांच्या मालकीच्या कराव्यात, असे ते म्हणाले.
Winter session : पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात अजित पवारांचा सविस्तर खुलासा
कृषी क्षेत्रातील कामकाजावर त्यांनी पुन्हा सरकारचे लक्ष वेधले. कृषी समृद्धी योजना ‘गाडी आहे पण पेट्रोल नाही’ अशी अवस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी मित्रांचे मानधन, अधिकाऱ्यांकडील वाहने, संगणक खरेदी यातील विलंब, फाईल अडकवणारी प्रशासकीय ढिसाळ कामगिरीया सर्वांवर त्यांनी कठोर टीका केली. ‘‘जे अधिकारी दोन महिने एक संगणक खरेदीचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, त्यांना शेतकऱ्यांच्या अन्नावर जगण्याचा अधिकार नाही,’’ असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
भात उत्पादक शेतकऱ्यांना 20,000 रुपये हेक्टरी बोनस तत्काळ जाहीर करण्याची मागणी नोंदवताना त्यांनी मागील वर्षीचा जीआर 25 मार्चला जाहीर झाल्याची आठवण करून दिली आणि यंदा विलंब करू नये अशी विनंती केली.
कापूस खरेदीच्या विषयावर त्यांनी सीसीआयला पत्र पाठवण्याची मागणी करत सरकारने मागच्या वर्षीप्रमाणेच उत्पादनानुसार पूर्ण खरेदी करावी, असे सांगितले. ‘‘विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांना याचा मोठा दिलासा मिळेल,’’ असे ते म्हणाले.
भाषणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चंद्रपूर येथे नवे कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याची मोठी आणि ठाम मागणी. विजय केळकर समितीच्या अहवालाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील लोकसंख्या साडेतेरा कोटी असताना कृषी विद्यापीठे अत्यल्प आहेत, तर गुजरातसारख्या लहान राज्यातही चार कृषी विद्यापीठे आहेत.
‘‘आम्हाला नोकरी देणारी पदवी नव्हे; संशोधन, इनोव्हेशन, हवामानाशी जुळवून घेणारी शेती, नवीन वाण, डिजिटल ॲग्रीकल्चर, स्मार्ट फार्मिंग, रिमोट सेन्सिंग या सर्वांसाठी आधुनिक कृषी विद्यापीठ हवे,’’ अशी स्पष्ट मागणी आ.मुनगंटीवार यांनी केली.
Winter session : वर्षांनंतरही ६.५६ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित
भाषणाच्या शेवटी त्यांनी पुन्हा एकदा विदर्भातील परिस्थितीची जाणीव करून देत सरकारला शेती, रेती, महसूल आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसंदर्भातील निर्णय जलद गतीने घ्यावेत, अशी तीव्र विनंती केली.
