Sudhir Mungantiwar : लक्ष्यवेधींची उत्तरे प्रलंबित ठेवल्यास मुख्य सचिवांवर हक्कभंग!

Assembly Speaker Rahul Narvekar’s strong warning on Sudhir Mungantiwars issue सुधीर मुनगंटीवारांच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा कडक इशारा

Nagpur : राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन अंतिम टप्प्यात असतानाही सदस्यांनी मांडलेल्या अनेक लक्ष्यवेधी सूचनांची उत्तरे अद्याप प्रलंबित असल्याचा गंभीर मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला आहे. आमदार आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न ठामपणे मांडल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रशासनाला थेट इशारा देत उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत प्रलंबित उत्तरे सादर झाली नाहीत, तर मुख्य सचिवांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जाईल, असे स्पष्ट केले.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले की, लक्ष्यवेधी सूचना या विधिमंडळाच्या कामकाजाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. काही लक्ष्यवेधींची उत्तरे सभागृहात तोंडी दिली जातात, तर काहींची उत्तरे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची प्रथा आहे. मात्र, गेल्या काही अधिवेशनांपासून ही प्रथा पाळली जात नसल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

Letter to CM : मुलांच्या अपहरणावर सरकार गप्प का? अधिवेशन पुरवणी मागण्यांसाठीच?

मुनगंटीवार म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी ३० सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून प्रलंबित लक्ष्यवेधींबाबत माहिती मागवली होती. त्या पत्रानुसार १२९ लक्ष्यवेधी सूचनांची निवेदनं प्राप्त झाली आहेत, तर ३२९ स्वीकृत लक्ष्यवेधींपैकी केवळ २९२ निवेदनं मिळाली आहेत. उर्वरित लक्ष्यवेधींची उत्तरे अद्याप सादर करण्यात आलेली नाहीत, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचं त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुनगंटीवारांचा मुद्दा पूर्णपणे योग्य असल्याचं सांगितलं. कोणत्याही अधिकाऱ्याला जर असं वाटत असेल की विधिमंडळाच्या पीठासन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशांचं पालन करणं बंधनकारक नाही, तर अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

Nitin Gadkari : महाराष्ट्रासाठी दीड लाख कोटींच्या रस्ते व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी

राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले की, उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत जर प्रलंबित लक्ष्यवेधींची उत्तरे सभागृहाच्या पटलावर सादर करण्यात आली नाहीत, तर मुख्य सचिवांविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. या इशाऱ्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लक्ष्यवेधींच्या उत्तरांबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

___