Pollution-control-board-member-secretary-suspended-after-sudhir-mungantiwar-complaint : प्रदूषण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग, कामचुकार अधिकाऱ्यांना शिकवला धडा
Chandrapur विधानसभेच्या कामकाजाला गृहीत धरणे आणि मंत्र्यांच्या ब्रिफिंगला दांडी मारणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांना चांगलेच महागात पडले आहे. यावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेताच देवेंद्र सिंग यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाने २७ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केले आहेत. एवढ्यावरच न थांबता मुनगंटीवार यांनी त्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्तावसुद्धा दाखल केला आहे.
विधानसभेत गुरुवारी राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर ‘अर्धा तास चर्चा’ आयोजित करण्यात आली होती. यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याविषयावर ब्रिफिंगसाठी एम. देवेंद्र सिंग यांना बोलावले असता त्यांनी चक्क येण्यास नकार दिल्याचे सांगितले. एका जबाबदार सनदी अधिकाऱ्याने मंत्र्यांना आणि पर्यायाने सभागृहाला अशा प्रकारे वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने गदारोळ माजला. त्यानंतर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत सभागृहात संताप व्यक्त केला. प्रशासकीय अधिकारी जर मंत्र्यांना जुमानत नसतील आणि लोकहिताच्या
Akola Municipal corporation : चार वर्षांनंतर सत्ता, पहिल्यांदा गाड्यांची चिंता!
हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून विधानसभेच्या सार्वभौमत्वाचा अपमान आहे असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठणकावून सांगितले. मुनगंटीवारांच्या आक्रमक मागणीची दखल घेत तालिका सभापती दिलीप लांडे यांनी सिंग यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
केवळ निलंबनावर न थांबता मुनगंटीवार यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी देवेंद्र सिंग यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. मंत्र्यांना माहिती पुरवणे हे अधिकाऱ्यांचे वैधानिक कर्तव्य आहे, त्यात त्यांनी जाणीवपूर्वक कसूर केली. ब्रिफिंगला नकार देऊन अप्रत्यक्षपणे विधानसभेच्या कामात अडथळा निर्माण केला. हा विषय विशेषाधिकार समितीकडे पाठवून चौकशी करण्याची मागणी हक्कभंग प्रस्तावातून मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देखील या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, शासनाची भूमिका जाणून घेऊन पुढील कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या कारवाईमुळे मंत्रालयातील कामचुकार आणि लोकप्रतिनिधींना कमी लेखणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
