Suggestions by Sudhir Mungantiwar for stringent farmer-friendly amendments to the Seed Act : निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा केला उपस्थित
Chandrapur निकृष्ट बियाण्यांमुळे होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि त्यामुळे उद्ध्वस्त होणारा शेती हंगाम थांबवण्यासाठी बियाणे अधिनियम १९६६ मध्ये आमूलाग्र आणि कठोर बदल करण्याची मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत लावून धरली. मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत या विषयावर मांडलेल्या प्रभावी भूमिकेची दखल घेत, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेत २८ एप्रिल २०२६ रोजी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या विविध मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून, येत्या पावसाळी अधिवेशनात बियाणे सुधारणा कायदा सादर करण्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले आहे.
बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेत मुनगंटीवार यांनी बियाणे कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर जोरदार प्रहार केला. निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकरी केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिकदृष्ट्याही खचतो आणि कर्जाच्या खाईत लोटला जातो. अशा परिस्थितीत संबंधित कंपनीवर नुकसानभरपाई देण्याची सक्ती असायला हवी. तसेच, बियाणे बोगस असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी गरीब शेतकऱ्यावर न ठेवता ती संबंधित बियाणे कंपनीवरच असावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. दोषी कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर, पारदर्शक आणि वेळबद्ध असावी, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही कंपनी शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी पायपीट करावी लागू नये, यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर ‘बियाणे तक्रार निवारण केंद्रे’ स्थापन करण्याची मागणी मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत केली. याशिवाय, महाराष्ट्र शासनाची ‘महाबीज’ कंपनी अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक करून शेतकऱ्यांना हक्काचा व दर्जेदार पर्याय उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. केवळ कागदोपत्री नियम असून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणारी प्रभावी अंमलबजावणी हवी, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला खडे बोल सुनावले. या बैठकीला आमदार रणधीर सावरकर, आमदार राजेश बाकाने, कृषी आयुक्त विजय मांढरे, गुण नियंत्रण संचालक बोरकर यांच्यासह किसान मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मुनगंटीवार यांच्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आता आगामी पावसाळी अधिवेशनात बळीराजाला बोगस बियाण्यांपासून कायमस्वरूपी संरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
