The law making voting compulsory should be examined – Sudhir Mungantiwar : मतदान अनिवार्य करण्याचा कायदा तपासायला हवा – ना. सुधीर मुनगंटीवार
Chandrapur : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी आज मतदान प्रक्रिया सुरू असताना अनेक ठिकाणी ईव्हीएम बंद पडणे, मतदार यादीतून नावे गायब असणे, मतदान केंद्रांवर मतदारांची गैरसोय अशा विविध तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत सविस्तर आणि परखड भूमिका मांडत काही मूलभूत, क्रांतिकारी बदल करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
मतदान प्रक्रियेत समोर आलेल्या तक्रारींबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना ना. मुनगंटीवार म्हणाले की, आता निवडणुकांच्या संदर्भात काही क्रांतिकारी बदल करणे अपरिहार्य झाले आहे. व्यक्तिगत मत व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की मतदान करणं हे अनिवार्य करण्याचा कायदा करता येईल का, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. लोकशाहीसाठी मतदान अत्यंत महत्त्वाचं आहे, मात्र आजही मोठ्या प्रमाणावर मतदार मतदानापासून वंचित राहत आहेत, ही गंभीर बाब आहे.
Sudhir mungantiwar : चंद्रपूरच्या प्रगतीसाठी जनता योग्य निर्णय घेईल!
मतदार यादीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की मतदार यादी ही पूर्णपणे दोषरहित होण्याच्या दृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. आज उपलब्ध असलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक विश्वासार्ह डेटाबेस तयार करता येऊ शकतो. त्या माध्यमातून प्रत्येक मतदाराला त्याचं मतदान केंद्र, क्रमांक आणि आवश्यक माहिती थेट पोहोचवता येईल का, याचा विचार झाला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी एक गंभीर उदाहरणही दिले. ते म्हणाले की, आज सकाळी टीव्ही सुरू केल्यानंतर बातम्या पाहताना हे समोर आले की राज्यातील एका मंत्र्याचेच नाव मतदार यादीत नाही. अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करत असताना जर एका मंत्र्याचे नाव मतदार यादीत नसेल, तर सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत काय परिस्थिती असेल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सामान्य नागरिक देशाप्रती आपले कर्तव्य निभावण्यासाठी, हजारो शहीदांनी दिलेल्या बलिदानाची आठवण ठेवून दोन-दोन तास मतदान केंद्रावर उभे राहतात, हे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूरच्या अलीची गुजरात येथे अखिल भारतीय सागरी जलतरणात झेप
प्रशासनाच्या खर्चावर भाष्य करताना ना. मुनगंटीवार म्हणाले की, आपण लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेतो. प्रत्येक निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाचा सुमारे ३,००० ते ३,५०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. २०२४ मध्येच निवडणूक प्रक्रियेसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. एवढा मोठा खर्च करूनही जर मतदार मतदान करू शकत नसेल, मतदान केंद्राबाहेर उभा राहून आपली वेदना व्यक्त करत असेल, तर ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे, असे ते म्हणाले.
२५ जानेवारी हा राष्ट्रीय मतदार जागृती दिवस म्हणून साजरा केला जातो, मात्र तो फक्त कागदावर आणि औपचारिकतेपुरता मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्षात या दिशेने ठोस काम करण्याची गरज असल्याचेही ना. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. त्यांनी स्वतःच्या भूमिकेबाबत स्पष्ट करताना सांगितले की, मी स्वतःही या प्रक्रियेत काय योगदान देता येईल, याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्या मतदारसंघात मतदार यादी पूर्णपणे दोषरहित आणि निर्दोष करण्यासाठी मी स्वतः लक्ष घालणार असून, तरुणांना यासाठी सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन करणार आहे.
दरम्यान, राज्यभर सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांदरम्यान सकाळपासूनच विविध तक्रारी समोर येत आहेत. कुठे ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याच्या घटना, कुठे मतदार यादीत नावे नसल्याने नागरिकांना मतदान करता न आल्याच्या तक्रारी, तर कुठे व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे गोंधळाचे चित्र दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेली भूमिका ही केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया नसून, भविष्यातील निवडणूक सुधारणा आणि लोकशाही अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
___
