Fearless intervention in public interest, holding up a mirror to system : व्यवस्थेला आरसा दाखवत लोकहिताच्या ध्यासाने निर्भीड हस्तक्षेप!
Nagpur: मंत्रीपदाची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडल्यानंतर आमदार म्हणून सुधीर मुनगंटीवार सध्या विधानसभेत ज्या पद्धतीने आक्रमक आणि ठाम भूमिका घेत आहेत, ती केवळ राजकीय नव्हे तर पूर्णतः लोकहिताची असल्याचे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेचे प्रश्न थेट सभागृहात मांडणे, शासनाला उत्तर देण्यास भाग पाडणे आणि त्या प्रश्नांना धोरणात्मक निर्णयांपर्यंत पोहोचवणे, हे आमदाराचे मूलभूत दायित्व असते. हीच भूमिका मुनगंटीवार सातत्याने आणि निर्भीडपणे बजावताना दिसत आहेत.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांची ही भूमिका अधिक ठळकपणे समोर आली. विद्यार्थी, शेतकरी, वनकर्मी, आदिवासी समाज, महिला, कंत्राटी कर्मचारी, पर्यावरण, ग्रामविकास आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या विषयांवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांच्या भाषणांमधील आक्रमकता ही व्यक्तीविरोधात नसून, ती व्यवस्थेतील त्रुटी, प्रशासनातील निष्क्रियता आणि लोकांच्या प्रश्नांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाविरुद्ध आहे, हे वारंवार स्पष्ट झाले.
Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूर जिल्ह्यातील यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना दिलासा
पावसाळी अधिवेशनात ४ जुलै २०२५ रोजी तब्बल ३० अशासकीय विधेयकांची पुनःस्थापना करत त्यांनी संसदीय कार्याचा उच्चांक गाठला. त्यानंतर आता हिवाळी अधिवेशनात ३७ अशासकीय विधेयके विचारार्थ मांडून त्यांनी महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात नवा विक्रम प्रस्थापित केला. शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, पर्यावरण आणि सामाजिक समतेशी संबंधित ही सर्व विधेयके लोकहिताच्या केंद्रस्थानी आहेत, हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी ‘उमेद’ मिशनअंतर्गत कार्यरत ६४ लाखांहून अधिक महिलांच्या मानधनाबाबत मार्च २०२६ नंतर निर्माण होणाऱ्या अनिश्चिततेकडे लक्ष वेधले आणि तातडीच्या उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी केली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत ठोस धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता अधोरेखित केली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा आणि करंजी एमआयडीसीमध्ये आदिवासी तरुणांसाठी ‘प्लग अॅण्ड प्ले’ औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याची मागणी करत रोजगारनिर्मितीवर भर दिला. यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेतील निधीविलंबाचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सरकारकडून ८८ कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मिळाले.
Sudhir Mungantiwar : हिवाळी अधिवेशनात सुधीर मुनगंटीवार यांची दमदार व मुद्देसूद मागणी
मुनगंटीवार यांच्या कार्यशैलीकडे मागील दशकभर पाहिले, तर त्यांच्या आक्रमकतेमागील लोकहिताचा धागा स्पष्टपणे दिसतो. २०१६-१७ मध्ये पर्यावरण संरक्षणाची मोहीम अनिश्चिततेत अडकलेली असताना त्यांनी “पर्यावरण वाचवणे ही चैनीची गोष्ट नाही, तर भवितव्य वाचवण्याचे युद्ध आहे” असे ठाम शब्दांत सांगत शासनाला विक्रमी वृक्षारोपण मोहिमेस प्रवृत्त केले. व्याघ्र-मानव संघर्षाच्या प्रश्नावर अहवाल देऊन प्राण वाचत नाहीत, उपाय हवेत, या भूमिकेमुळे निधी वाढवण्यात आला आणि विशेष दल उभारावे लागले. वनकर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर त्यांनी उपस्थित केलेल्या सवालांमुळे शासनाला तातडीच्या सुधारणा कराव्या लागल्या. निकृष्ट रस्त्यांबाबत विचारलेले “करोडोंचा निधी गेला कुठे?” हे एक वाक्य ठेकेदारांवरील कारवाईला गती देणारे ठरले.
अलीकडील काळातही विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या न्यायासाठी त्यांनी “हा राजकारणाचा नव्हे, न्यायाचा प्रश्न आहे” असे स्पष्ट करत प्रलंबित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला. रेती चोरीविरोधात त्यांनी थेट महसूल मंत्र्यांकडे कठोर कारवाईची मागणी केली. अतिवृष्टी आणि कीडनाशकांमुळे झालेल्या पीकनुकसानीसाठी तात्काळ निर्देश देत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून दिली. मोरवा विमानतळ मार्गाच्या सुधारण्यासाठी निधी मंजूर करून घेतला.
Sudhir Mungantiwar : माझा शेतकरी महत्त्वाचा म्हणत मुनगंटीवार विधानसभेत गरजले..
शिक्षण क्षेत्रातही त्यांनी लोकाभिमुख भूमिका घेत संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर केला. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नामविस्तारामागे त्यांचा ठाम पाठपुरावा निर्णायक ठरला. शिक्षण संस्थांना त्यांच्या वैचारिक वारशाशी जोडणारे हे निर्णय महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे ठरले.
१९९९ साली पहिल्याच टर्ममध्ये मिळालेला ‘उत्कृष्ट आमदार’ पुरस्कार, अंध व दिव्यांगांसाठीच्या कार्याबद्दल मिळालेला राष्ट्रीय ‘नर्डेकर पुरस्कार’, मंत्री असताना देशातील पहिले ISO प्रमाणित कार्यालय, आणि अर्थमंत्री म्हणून सा…
