7756 farmers are waiting for the Samman Nidhi : सरकारच्या योजनेचे तीनतेरा; प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश
Buldhana ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’च्या घोषणांचा गवगवा सुरू असतानाच प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना न्याय मिळतोय का? हा सवाल बुलडाणा जिल्ह्यातील ७ हजार ७५६ शेतकरी विचारत आहेत, कारण प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ केवळ तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना नाकारला जात आहे.
ई-केवायसी व आधार सीडिंग न झाल्यामुळे कोट्यवधींचा निधी अडकल्याची कबुली कृषी विभागानेच दिली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांच्या माहितीनुसार, ३,२२२ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी आणि ४,५३४ शेतकऱ्यांचे आधार सीडिंग अद्याप अपूर्ण आहे. त्यामुळे सुमारे ९.३० कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी थांबला आहे.
राज्य आणि केंद्राच्या योजनांची अंमलबजावणी अपुरीच!
शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून वर्षाला प्रत्येकी ६-६ हजार रुपये मिळून १२ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र या लाभासाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने हजारो शेतकरी अजूनही लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Nagpur Fly-over : उद्घाटनापूर्वीच खचला उड्डाणपूल, अनर्थ टळला!
“शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा” असे आवाहन यंत्रणांकडून वारंवार होत असले तरी, वास्तवात यंत्रणांची माहिती देण्याची पद्धत, मार्गदर्शनाचा अभाव, तांत्रिक अडचणी आणि बँक व्यवस्थेतील असहकार्य यामुळे हा मोठा वर्ग योजनांपासून वंचित राहतो आहे.
जुलै महिन्यात पीएम किसान योजनेचा २०वा हप्ता वितरित होणार आहे. त्या अगोदरच ई-केवायसी आणि आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास हजारो शेतकरी पुन्हा हप्त्यापासून वंचित राहणार आहेत. हा विषय अधिवेशनातही उपस्थित होण्याची गरज असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.
राज्य व केंद्र सरकारने जाहीर कार्यक्रमांमध्ये शेतकरीहिताच्या योजना प्रभावी राबविल्या जात असल्याचे सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात फक्त घोषणांचीच अंमलबजावणी दिसून येते. शेतकरी सन्मान निधी योजनाही त्याला अपवाद नाही.
राजकीय इच्छाशक्ती आणि यंत्रणेचे समन्वयाचे अभाव हेच खरे कारण असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः डिजिटल प्रक्रियेबाबत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अधिक मदतीची गरज आहे.
Farmer Suicide : कैलास नागरे आत्महत्याप्रकरणी सरकारचा ‘यू-टर्न’?
योजनेचा लाभ कोणालाही वंचित ठेवू नये, यासाठी प्रशासनाने गाव पातळीवरून ते जिल्हा स्तरापर्यंत प्रभावी मोहीम राबवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होऊ लागली आहे.
