Vidarbha State demand : पर्यटन व औद्योगिक विकासाकडे दुर्लक्ष, विदर्भाच्या अस्तित्वासाठी लढा

Long-March-to-be-held-in-Nagpur-on-February-22 : २२ फेब्रुवारीला नागपुरात ‘लाँग मार्च’, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची हाक

Akola विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी निर्णायक लढ्याची घोषणा करण्यात आली असून, विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांतील शेतकरी, आदिवासी बांधव, कामगार, सामाजिक कार्यकर्ते, बेरोजगार युवक, असंघटित क्षेत्रातील महिला-पुरुष तसेच विदर्भप्रेमी संघटना २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नागपूर येथे भव्य ‘लाँग मार्च’ काढणार आहेत. हा लाँग मार्च विदर्भ चंडिका मंदिर ते चिटणीस पार्क दरम्यान काढण्यात येणार आहे.

या लाँग मार्चचा उद्देश स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी पुन्हा एकदा ठामपणे व निर्णायक स्वरूपात केंद्र शासनापर्यंत पोहोचविणे हा असल्याचे सांगण्यात आले. या संदर्भात अकोल्यात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची बैठक पार पडली.

Devendra Fadnavis, Chandrashekhar Bawankule : सीताबर्डी ते कोराडी… फडणवीस-बावनकुळे यांच्या मतदारसंघांत मेट्रो कनेक्टिव्हिटी

समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, गेल्या १२० वर्षांपासून विदर्भातील जनता सातत्याने स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करत आहे. मात्र, आजतागायत केंद्र शासनाकडून या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली गेलेली नाही. ही चळवळ कोणत्याही एका नेत्याची किंवा पक्षाची नसून, ती सर्वसामान्य जनतेची चळवळ आहे. तरीही जाणीवपूर्वक असा गैरसमज पसरविला जात आहे की विदर्भातील लोकांना स्वतंत्र राज्य नको आहे. हा निव्वळ अपप्रचार असून, वास्तवात विदर्भातील जनता स्वतंत्र राज्यासाठी आग्रही आहे. मात्र, विदर्भातील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हा या चळवळीतील सर्वात मोठा अडथळा ठरत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

पृथक विदर्भ राज्य हा हट्ट नसून विदर्भाचा हक्क आहे, असे मत समितीचे अध्यक्ष व माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रंजना मामर्डे, डॉ. पृथ्वीराजसिंह राजपूत, सुरेश जोंधळे यांनी व्यक्त केले.

Nitin Gadkari : ‘मुंबई-पुण्याला विसरून जा, आता विदर्भच देतोय नोकऱ्या’

१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्या वेळी मराठी भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली भावनिक आवाहन करून विदर्भाचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यात आला आणि तेव्हाच खरी चूक झाली, असा आरोप समितीकडून करण्यात आला. १९६० नंतर विदर्भातील नैसर्गिक संसाधने, वनसंपदा व खनिज संपत्तीचा उर्वरित महाराष्ट्रातील भागांनी मोठ्या प्रमाणात वापर केला. विदर्भात वीज निर्मिती होते; मात्र त्याचा लाभ पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईला मिळतो आणि विदर्भाच्या वाट्याला अंधार येतो, असा दावा करण्यात आला.

ZP Election Results : दिग्गज नेत्यांच्या पत्नी, कन्या आणि वारसांचा दबदबा!

राज्यातील २६ पैकी २३ खनिज संपत्ती विदर्भात असतानाही खनिजांवर आधारित उद्योग विदर्भाबाहेर उभारण्यात आले. औष्णिक वीज प्रकल्प व सिमेंट कारखाने विदर्भात आले असले, तरी त्यातून विदर्भाला प्रदूषणाशिवाय काहीच मिळाले नाही. कापूस, संत्रा, वनउत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग विदर्भात जाणीवपूर्वक उभे राहू दिले गेले नाहीत, असा आरोपही करण्यात आला.