Where is the funds meant for the tribal community going?; Vijay Wadettiwar questions the government : सरकारकडून आदिवासी समाजावर अन्याय होत असल्याची टीका
Nagpur राज्यभरातील आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असेल आणि त्यासाठीचा निधी पूर्णपणे खर्च होत नसेल, तर याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा हा पैसा नेमका जातो कुठे, असा खरमरीत सवाल काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना केला.
आश्रमशाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरकार सुमारे दोन हजार रुपये खर्च करते. मात्र, प्रत्यक्षात आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट दिले जात नाही आणि उपलब्ध निधीपैकी ३० टक्के निधीसुद्धा खर्च होत नसल्याची परिस्थिती आहे. हा उर्वरित निधी इतर विभागांकडे वळवला जात असेल, तर हा आदिवासी समाजावर घोर अन्याय आहे, अशी जोरदार टीका त्यांनी केली.
आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेवर बोट ठेवताना वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, सुविधा नसलेल्या आश्रमशाळांना सुविधा उभारणीसाठी केवळ सहा महिन्यांची मुदत द्यावी. या कालावधीत सुधारणा न झाल्यास अशा शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांची सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करावी. एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर जागे होण्यापेक्षा सरकारने प्रत्येक आश्रमशाळेची नियमित तपासणी करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण दिले पाहिजे.
आश्रमशाळेच्या संचालकावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याबाबत बोलताना त्यांनी कायद्यानुसार कारवाईचे समर्थन केले; मात्र कारवाई सर्वांसाठी समान असायला हवी असा आग्रह धरला. बदलापूर प्रकरणात शाळा संचालकावर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत तो संचालक संघाशी संबंधित होता म्हणूनच त्याला पाठीशी घातले गेले, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, राज्यातील विकासकामांवर ताशेरे ओढताना वडेट्टीवार यांनी सरकारला घेरले. राज्यात कोट्यवधी रुपयांचे मोठे प्रकल्प सुरू असताना ग्रामीण भागातील रस्त्यांची मात्र अत्यंत दैना झाली आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे नाहक बळी जात आहेत, पूल कोसळत आहेत, तरीही सरकारला याचे गांभीर्य नाही. हजारो कोटींच्या प्रकल्पांमध्ये कमिशनखोरी चालली असून सामान्य जनतेच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे वादग्रस्त ‘शक्तीपीठ महामार्गा’साठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा ग्रामीण भागातील शाळा, रस्ते, पूल आणि आरोग्य सुविधांना सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
Harp Number Plate : एचएसआरपी नंबर प्लेट नसेल तर वाहनधारकांनो सावधान!
तसेच मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे महसूल मंत्र्यांवर करत असलेल्या टीकेवर बोलताना त्यांनी, जात पडताळणी समित्यांवर दबाव आणून प्रमाणपत्रांना मंजुरी मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. जात पडताळणी समितीवर कोणताही राजकीय दबाव नसला पाहिजे, मात्र महसूल मंत्र्यांना लक्ष्य करून समित्यांवर दबाव आणण्याची ही राजकीय खेळी असल्याचा घणाघातही वडेट्टीवार यांनी केला.
