Direct national and international markets open for agricultural products : शेतमालाला थेट राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली
Nagpur : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. महायुती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक 2025 हे विधेयक विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर झाले असून, यामुळे राज्यातील शेतमालाला थेट राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कायद्यामुळे राज्यातील पणन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असल्याचे मत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, हा कायदा महाराष्ट्राच्या कृषी पणन व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक, शेतकरी-केंद्रित आणि आधुनिक संसाधनांनी युक्त बनवणारा ठरणार आहे. जागतिक कृषी पणन व्यवस्थेच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान, वेगवान पुरवठा साखळी आणि आधुनिक बाजार संरचना या कायद्यामुळे उपलब्ध होणार आहेत.
Prithviraj Chavan : पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ
या विधेयकात प्रथमच राज्यात ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ म्हणजेच मार्केट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स (MNI), युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स आणि राष्ट्रीय कृषी बाजार या संकल्पनांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि खरेदीदार यांच्यासाठी बाजार अधिक खुले आणि स्पर्धात्मक होणार आहेत. राज्यातील सर्व कृषी बाजारांमध्ये व्यापारासाठी एकच युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स लागू करण्यात येणार असून, इतर राज्यांनी दिलेले लायसन्सही महाराष्ट्रात वैध मानले जाणार आहेत.
या कायद्यामुळे शेतकरी-विक्रेता आणि बाजार समिती यांच्यातील वादांवर जलद निर्णय होणार आहे. अशा वादांचा निपटारा 30 दिवसांच्या आत पणन संचालकांनी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यावरील अपीलही राज्य शासनाने 30 दिवसांत निकाली काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
Municipal Corporation Elections : भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती १५ डिसेंबरला
राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार घोषित करण्यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. संबंधित बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल किमान 80 हजार मेट्रिक टन असणे आवश्यक असून, किमान दोन वेगवेगळ्या राज्यांतून त्या बाजारात मालाची आवक होणे बंधनकारक आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक दर मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे.
Local Body Elections : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला धक्का
या कायद्यानुसार बाजार समित्यांनी आकारलेले देखरेख शुल्क थेट पणन संचालकांकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार असून, देखरेख आणि नियमन अधिक प्रभावी होणार आहे. तसेच ई-नामची प्रभावी अंमलबजावणी, कृषी व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि जागतिक पातळीवरील आधुनिक बाजार सुविधा उभारणे यासाठीही हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एकूणच, या सुधारणांमुळे महाराष्ट्रात एकसंध, आधुनिक, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक कृषी बाजारव्यवस्था उभी राहणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी अधिक चांगले दर, मोठी बाजारपेठ आणि थेट आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे.
___
