१३ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती; शिंदे सेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ५०:३०:३० चा फॉर्म्युला
Yavatmal : गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून रखडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य निवडीवर अखेर शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमधील राजकीय रस्सीखेच आणि नावांवरील मतभेद दूर करीत सदस्य नियुक्त्यांचा तिढा सोडविण्यात आला आहे. या निवडीमध्ये दोन विधिमंडळ सदस्यांसह अन्य १३ सदस्यांचा समावेश असून, शिंदे सेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीवरील नियुक्त्यांचा विषय अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होता. सदस्यांच्या नावांवरून महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये जोरदार ओढाताण सुरू होती. अखेर जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येत ५०:३०:३० असा राजकीय वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित केला. त्यानुसार शिंदे सेनेला सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, तर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी ३० टक्के सदस्यांच्या शिफारशीचा अधिकार देण्यात आला होता.
या फॉर्म्युल्यानुसार नावांवर चर्चा होऊन बहुतांश नियुक्त्यांवर एकमत झाले. काही मोजक्या नावांना विरोध झाल्याने निर्णय लांबणीवर पडला होता. सर्व राजकीय मतभेद दूर झाल्यानंतरही नियुक्तीची फाईल शासनस्तरावर अनेक दिवस प्रलंबित राहिली. अखेर शासनाने या निवडींना अधिकृत मान्यता दिली.
नवनियुक्त सदस्यांमध्ये विधिमंडळ प्रतिनिधी म्हणून आमदार राजू तोडसाम आणि आमदार किसनराव वानखेडे यांचा समावेश आहे. जिल्हा नियोजनाचा अनुभव आणि ज्ञान असलेल्या सदस्यांमध्ये हरिहर लिंगणवार व नितीन भुतडा यांची निवड करण्यात आली आहे. विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून श्याम जयस्वाल, विजय पिदूरकर, सदबाराव मोहटे, क्रांती राऊत, मोहन नाईक, श्रीधर मोहोड, पराग पिंगळे, यशवंत पवार, राजुदास जाधव, संजय रंगे आणि स्नेहल भाकरे या ११ जणांना संधी देण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीवरील नियुक्त्यांचा तिढा सुटल्यानंतर आगामी समिती सभेतील राजकीय घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. निधीचे नियोजन, विकासकामांना प्राधान्य आणि मतदारसंघनिहाय निधीवाटप या मुद्द्यांवर सभेत राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीचा प्रश्न मार्गी लागला असला, तरी अभ्यागत समित्या, विविध महामंडळे आणि शासकीय समित्यांवरील नियुक्त्यांचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. त्यामुळे महायुतीतील इच्छुक पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष आता या आगामी राजकीय नियुक्त्यांकडे लागले आहे.
