The Guardian Minister pulled up the District Council administration : बांधकाम, जलसंधारण, घरकुले आदी विषयांवर आमदारांनी वेधले लक्ष
Amravati जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमार्फत ग्रामीण भागात करण्यात आलेल्या विकासकामांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांचा क्लास घेतला. यावेळी ग्रामपंचायतीमार्फत मागील तीन वर्षात केलेल्या विकासकामांची गुणवत्ता तपासणी, कामाबाबत येणाऱ्या तक्रारी, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, रस्ते, अतिक्रमण, कृषी व योजना आदी महत्त्वाच्या बाबींचा आढावा घेऊन आवश्यक कारवाईचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीत खा. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
Farmers angry : ८ दिवस कुठे होतात? दौरा अर्धवट सोडून माघार !
जनसुविधा, नागरिक सुविधांची गुणवत्ता:
पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील जनसुविधा आणि नागरी सुविधा योजनेतून होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. मागील तीन वर्षात ग्रामपंचायतींनी केलेल्या विकासकामांची दर्जेदार तपासणी करावी.
पीक, विमा, पंचनाम्यात अडचणी:
सततचा पाऊस आणि शेतीपिकांचे नुकसान यामुळे पीकविमा व पंचनाम्यात अडचणी येत आहेत. पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, येलो मोझेकसह पावसामुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन, कापूस, संत्रा व नदी-नाल्याकाठी शेतीचे पंचनामे योग्य रित्या करावेत, शेतकऱ्यांचा कोणीही अपमान किंवा वंचित होऊ नये.
अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींवर दक्षता:
जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारी समन्वयाने निपटवाव्यात; अधिकारी व कर्मचारी समन्वयाने काम करावेत, असे पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
खासगी हस्तक्षेपास FIR नोंदवावा:
समाजकल्याण विभागात खासगी व्यक्ती हस्तक्षेप करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, भविष्यात अशा हस्तक्षेपासाठी FIR नोंदवावी.
सिमेंट रस्ते नकोत, जलसंधारणाला प्राधान्य:
शासनाच्या निधीतून सिमेंट रस्ते करण्यापेक्षा गावाशेजारी बंधारे, जलस्रोत व पाणीपुरवठा यासारख्या जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. पालकमंत्र्यांनी आवश्यक बदल करण्याचे आश्वासन दिले.
Help for farmers : शेतकऱ्यांना तातडीची मदत थेट खात्यात जमा होईल !
गावांची हद्दवाढ:
घरकुलाचे पट्टे वाटप, नांदगाव पेठ व परिसरातील हद्दवाढीचे प्रस्ताव कामात आहेत, पण कारवाई होत नाही, असे आ. रवी राणा यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व सीईओंना आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
